इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयो : श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीहरूले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौँ मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको 'नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रूपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य' विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार पहिले पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारीको मर्मतसम्भारमा सयौँ मेकानिकहरू आबद्ध थिए। अहिले ईभी (विद्युतीय सवारी)ले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरू बेरोजगार बन्दै गएका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बेरोजगार बनेका ती मजदुरलाई रोजगारी दिनका लागि ईभी मर्मत गर्ने सीप र दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्ने बताए। ईभी गाडी आउनु सकारात्मक भए पनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्न नसकेको उनको भनाई छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धी कतिपय कानुनहरूमा श्रमिकहरूको कुराहरू नसमेटिएको बताए। उनले पुराना कानुनहरूलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरूलाई समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।

श्रेष्ठले भने, "सरकारले नीति तथा कानुन स्पष्ट गर्नुपर्छ। अहिले पुराना ऐन कानुनहरू हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कानुनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ। हरित रोजगारी विकास गर्ने पोलिसिहरू बनाउन आवश्यक छ। प्रभावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानुन तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनुपर्छ।"

उनले जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न करछुट, अनुदान वा अन्य सहुलियत दिनुपर्ने बताए। ईभी सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न, कानुन बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सके राम्रो हुने बताए। उनले श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिमहरू उपलब्ध गराउने काम सरकारको भएको बताए। "यसले रिप्लेस गर्न सक्छ र मजदुर पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन। जोखिमयुक्त ठाउँबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गराउनुपर्छ," उनले भने।

श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरूसँग समन्वय गर्न चुकिरहेको समेत बताए। उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।