मन्त्री दाहालमाथि प्रश्न: "किन ल्याइयो ट्याक्सीको मापदण्ड ?"

काठमाडौं । गत साता संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डले संविधान र प्रदेशको अधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ ।

२०७२ सालदेखि संघीय संरचना अन्तर्गत रहेको नेपालमा यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेशको हातमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर ९ वर्षसम्म संघीय यातायात ऐन नबनाएर मन्त्रालयले अचानक ट्याक्सी मापदण्ड ल्याएकोमा आर्थिक स्वार्थ, संवैधानिक उल्लंघन र विद्युतीय यातायात नीतिको विरोध गरेको आरोप लागेको छ।

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई यातायात नीति, सवारी दर्ता, चालक अनुमति, मापदण्ड तय गर्ने अधिकार दिएको छ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन (२०७५) ले पनि यातायात व्यवस्था प्रदेशको जिम्मा हो भनेर स्पष्ट पारेको छ। संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल र राष्ट्रिय लोकमार्ग मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेशको कानून नै प्रमाणिक हुन्छ।

नीतिगत विरोधाभास

बागमती प्रदेशले ३ वर्षअघि विद्युतीय ट्याक्सी मात्र दर्ता गर्ने मापदण्ड लागू गरेको थियो। यसले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्रको नीतिलाई समर्थन गरेको थियो।

तर संघीय मापदण्डले पेट्रोल ट्याक्सी दर्तालाई खुला बनाएर प्रदेशको नीतिलाई पछ्याइएको छ। यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र ट्याक्सी व्यवसायीहरूमा भ्रष्टाचारको अवसर बढाउने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

मन्त्री दाहालमाथि प्रश्न: "किन ल्याइयो पेट्रोल ट्याक्सीको मापदण्ड ?"

व्यवसायीहरूले मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पेट्रोल ट्याक्सी लबीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी यो मापदण्ड ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १८ महिना अघि यस्तै प्रयासलाई संवैधानिक विवाद र अदालतको मुद्दाका कारण रोकेका थिए।

व्यवसायीहरुले संघीय ऐन नबनाएर मापदण्ड ल्याउनु प्रदेशको अधिकार कुंठित गर्ने षड्यन्त्र भएको र यसमा मन्त्रीको व्यक्तिगत आर्थिक लाभ समेत रहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

संविधानअनुसार संघीय ऐन नभएसम्म प्रदेशको नियम नै लागू हुने हुँदा यो मापदण्ड कागजी मात्र हुने जानकारहरु भनाइ छ । 

यस संविधान विरोधी कदमले संघ-प्रदेश सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउँदै संघीयताको भावना नै कमजोर पार्ने खतरा रहेको तर्क समेत उनीहरुले गरेका छन् । 

संघीय मन्त्रालयको यो कदमले संविधानको भावनालाई मिचेर केन्द्रीय नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। विद्युतीय यातायात लाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको विपरीत पेट्रोल ट्याक्सी लाई बढावा दिँदा नीतिगत अराजकता र भ्रष्टाचारको संस्कृति बढ्ने आशंका गम्भीर रुपमा उठेको छ ।