युरोपमा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव
ब्रसेल्स : युरोपेली सांसदहरूले बिहीबार नाबालिगहरूलाई हानिकारक अनलाइन सामग्रीबाट जोगाउन अभिभावकको सहमति बिना सामाजिक सञ्जाल र एआईको सहयोगमा पहुँचका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
युरोपेली संसद्को आन्तरिक बजार तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालबालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबिना वा बिना सामाजिक सञ्जालमा पहुँच गर्न नदिन सिफारिस गरेका छन् ।
उनीहरूले डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत नाबालिगहरूको सुरक्षा गर्ने यूरोपेली समूहको नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्महरूमा जरिवाना र प्रतिबन्धको लागि पनि आह्वान गरे । पछिल्लो समय बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षामा अनलाइन प्रविधिहरूको प्रभावको बारेमा चिन्ता बढेको छ ।
“हामीलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचको लागि उच्च नियन्त्रण चाहिन्छ,” डेनिस इयू सांसद क्रिस्टेल शाल्डेमोसले भने । पहलको नेतृत्व गरेका शाल्डेमोसले अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्ने नाबालिगहरूको लागि कडा सुरक्षा उपायहरू आवश्यक भएको बताए ।
हानिकारक सामग्रीको पहुँचलाई रोक्नको लागि, सांसदहरूले नाबालिगहरूको लागि सघाउनका लागि प्रयोग हुने एल्गोरिदममा प्रतिबन्ध लगाउने, लत लाग्ने खालका सामग्री प्रयोग र बच्चाहरूको लागि पहुँचयोग्य अनलाइन जुवाजस्ता खेलहरूलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, “कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्महरूले नाबालिगलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्री बनाउने र प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम रोक्नु पर्छ ।”
भारी बहुमतले समितिमा पारित गरिएको यो प्रस्तावलाई नोभेम्बर २४ र २७ को बीचमा पूर्ण संसद्को पूर्ण सत्रमा मतदानका लागि राखिनेछ ।
सांसदको यो प्रस्तावले बढ्दो डिजिटल पहुँचलाई नियमन गर्ने र बालबालिकाको लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन इयूव्यापी पहललाई टेवा प्रदान गर्नेछ ।
युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेन व्यक्तिगत रूपमा यस्तो कदमको समर्थन गर्दै एक विशेषज्ञ प्यानलले ईयू स्तरमा के कदम चाल्न सकिन्छ भनेर वर्षको अन्त्यसम्म रिपोर्ट गर्ने बताएकी छिन् ।
नर्वे र आइसल्याण्डसँगै इयूका २७ मध्ये २५ देशहरूले यस महिना एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भोन डेर लेयनको सम्भावित ब्लक–व्यापी डिजिटल बहुमत उमेरको अध्ययन गर्ने योजनालाई समर्थन गरेको छ भने नाबालिगहरूलाई अनावश्यक अनलाइन सेवाको प्रयोगबाट टाढा राख्न दबाब’ दिनेमा जोड दिएका छन् ।
