दुर्गा प्रसाईं समूहको सरकारलाई २७ बुँदे मागपत्र : संविधान खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म
काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियानले आफ्ना मागका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
बुधबार गृहमन्त्रालयको आह्वानमा सिंहदरबारमा भएको पहिलो चरणको वार्ताका क्रममा अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफुहरुको २७ बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् । वार्तामा माग पत्रका बारेमा सामान्य छलफल भएपनि कुनै सहमति नभएको प्रवक्ता कल्पितले जानकारी दिए ।
पुनः वार्ता बसेर आफुहरुको जायज मागलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरे पूर्वघोषित आन्दोलन रोक्न आफुहरु तयार रहेको उनले बताए ।
उनले नेपाल नेपालीले नै बनाउन नेपालको व्यापार नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने लगाएत आफुहरुको माग रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने, सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगाएत उनीहरुको माग छ । आफुहरुको मागका बिषयमा गृहमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताए ।
