सरकारको निर्णयले खुसी छैनन् उपल्लो मुस्ताङी, निषेधित क्षेत्र हटाउन माग

पोखरा । माथिल्लो मुस्ताङ विदेशी पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र हो । कोही विदेशी त्यस ठाउँमा जान मन लाग्यो भने चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । एकै पटक १० दिनको अनुमति लिएर प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । 

त्यहाँका नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुले पटक पटक उक्त प्रावधानको विरोध गरे । प्रदेश सरकारदेखि सिंह दरबारसम्म पटक पटक धाए । तर, निषेधित क्षेत्र हटाउन कुनै पहल भएन । अहिलेको सरकारले पनि निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्नेमा शुल्क घटाइदिएको छ । 

‘केहि नहुनुभन्दा...’ भनेर केहीले स्वागत गरेपनि अधिकांशले शुल्क घटाउनुभन्दा निषेधित क्षेत्र हटाउन दबाब दिएका छन् । लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले निषेधित क्षेत्र फुकुवा हुनुपर्ने अडान राखे । निषेधित क्षेत्र भएका कारण धेरै पर्यटक छुसाङ कटेरमाथि गएका छैनन् ।

स्थानीयले पर्यटन नै सेलाउन लागेको गुनासो निरन्तर गरिरहेका छन् । विष्टले अघिल्लो सरकार हुँदा निषेधित क्षेत्र हटाउन सकारात्मक निर्णयको तयारी भएकोमा अहिले शुल्क घटाउने काम भएको बताए । उनीहरुले गत असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

‘हाम्रो मुल माग मुस्ताङ जिल्लाको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं। ३, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमन्थाङ गाउँपालिकामा विदेशी पर्यटक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोले तत्काल उक्त निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भदौ १८ गतेको क्याविनेटबाट सोही निर्णय हुन्छ भन्ने सूचना पनि पाएका थियौं । तर आन्दोलनले काम भएन ।’

अहिले सरकारले १० दिनको ५ सय डलर लिने निर्णयलाई सच्याएर प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर लिने गरी निर्णय गरेको छ । ‘सरकारको यो निर्णयबाट हामी धेरै दुःखी र आक्रोशित भएका छौं,’ विष्ट अघि भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले हामीले उठाएको जायज मागलाई बेवास्ता गरी हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने काम गरेकोमा घोर आपत्ति र विरोध गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।’ 

निषेधित क्षेत्र हटाउने निर्णय तुरुन्तै गर्न उनले माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए उपल्लो मुस्ताङबासी धर्ना बस्ने र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

अर्का स्थानीय उत्तम गुरुङ पनि सरकारको निर्णयले झन् अपहेलन भएको गुनासो गरे । ‘सरकारको टाउको दुखाई धेरै होला । तर हामी मुस्ताङबासीलाई अपहेलित गर्न त भएन नि,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चा फकाएजस्तो कालो चस्मा लगाइदिएर मक्ख पार्न खोजेको छ । सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अवैज्ञानिक हो, सच्याइयोस् ।’ कोरला नाक यही ठाउँमा भएकोले पनि निषेधित क्षेत्र राखिराख्नु अवैज्ञानिक हुने उनको तर्क छ ।

हामीलाई थाह छ अहिले सरकारको टाउको दुखाई भनेको जेनजी, केपी, एमाले, काङ्ग्रेस, दुर्गा प्रसाईँ, सुदन गुरुङ, बालेन, चुनावको चटारो अनेक होला यति भन्दैमा हामी मुस्ताङलाई यसरी अपहेलित त गर्नु भएन नि ? खालि बच्चा फकाए जस्तो अलि अलि देखिने कालो पट्टि पनि हटाएर फिटिक्कै नदेखिने कालो चस्मा लगाइदिएर मक्ख पार्न खोजेको झैँ भएन र ? पूर्व सांसद इन्द्रधारा विष्ट अहिलेको निर्णयबाट खुसी हुने अवस्था नबनेको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले कसलाई के फाइदा भयो ? खुसी हुने गरी सरकारले निर्णय गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो एक सूत्रीय माग निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । अझै समय छ, सरकारले सोचोस् ।’ केही सरोकारवालाहरुले अहिलेको निर्णयबाट पर्यटनमा झनै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।