कोप–३० : तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यमा १९४ राष्ट्रको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्वेन्सनअन्तर्गतको पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ।
नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म चलेको सम्मेलनमा जीवाष्म इन्धन, अनुकूलन वित्त र जलवायु न्यायजस्ता विषयमा सहमति नजुटेपछि निर्धारित समय एक दिन थपिएको थियो। सम्मेलनका दौरान अधिकारकर्मी तथा आदिवासी समुदायले जीवाष्म इन्धन अन्त्य र हक–अधिकारका मागसहित ठूलो प्रदर्शन गरे। अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा आगलागी हुँदा केही समय कार्यक्रम अवरुद्धसमेत भयो।
समग्रमा हेर्दा सहभागिता र छलफल व्यापक भए पनि सम्मेलनले अपेक्षित गति दिन नसकेको जलवायु विज्ञहरूको मूल्यांकन छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पुनः अलगिने संकेतले वातावरण कम प्रेरणादायी बनेको विश्लेषण गरिएको छ। साथै रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा युद्ध लगायतका विश्वव्यापी तनावका बीच सम्मेलन सम्पन्न हुनुले यसको प्रभाव छलफलमा पनि पर्यो।
यद्यपि संयुक्त राष्ट्रका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले तीव्र राजनीतिक द्वन्द्व र विभाजनका बाबजुद १९४ देश जलवायु कार्यको पक्षमा ऐक्यबद्ध रूपमा उभिन सफल भएको बताए। उनले तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यमा सबै राष्ट्र एकसाथ उभिनु कोप–३० को प्रमुख उपलब्धि भएको टिप्पणी गरे। स्टिलका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जामा गरिएको विश्वव्यापी लगानी अहिले जीवाष्म इन्धनमा गरिएको लगानीभन्दा दोब्बर भइसकेको तथ्यले ऊर्जा रूपान्तरण अपरिवर्तनीय दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत दिन्छ।
उनले स्वच्छ विद्युत् ग्रिड निर्माण, वन, भूमि तथा महासागर संरक्षणका लागि विशाल लगानी जुट्न थालेको र करोडौँ मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधी बनाउने प्रयास सार्थक बन्दै गएको बताए। दुष्प्रचार र जलवायु अस्वीकारले विश्वव्यापी प्रयास कमजोर बनाइरहेको चेतावनी दिँदै स्टिलले सबै राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता दोहो¥याए।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार, जोखिमपूर्ण भू–राजनीतिक अवस्था, चरम जलवायु घटनाको तीव्रता र पेरिस सम्झौताका दशक पूरा भएको संवेदनशील क्षणमा कोप–३० सम्पन्न भयो। उनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले माग गरेको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए।
नेपाल, भूटान, किर्गिस्तानलगायत मुलुकले उठाएको हिमाली मुद्दा आंशिक रूपमा सम्बोधन भए पनि जीवाष्म इन्धन घटाउने विषयमा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दबाबले ठोस उपलब्धि आउन नसकेको उनको विश्लेषण छ।
नेपालका लागि भने यो सम्मेलन मुद्दा उठाउने दृष्टिले फलदायी रहेको प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले बताए। उनले विकसित मुलुकले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने विषय कडा रूपमा उठाए। तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै राष्ट्रले बराबरी योगदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै उन्होंने हिमालयलाई यूएनएफसिसिसीको मुख्य एजेन्डामा तुरुन्त समावेश गरिनुपर्ने माग दोहोर्याए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ‘लिडर समिट’मा बोल्दै हिमालय केवल नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौँ जनताको पानी, हावा र जैविक विविधताको प्रमुख स्रोत भएकाले यसको संरक्षण विश्वको सामूहिक दायित्व भएको बताए। उनले जलवायु–जन्य विपद्को तीव्रता नेपालमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष मात्रै बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना र डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्य विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे।
सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायजस्ता विषयलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्यो। नेपालले सन् २००९ को कोप–१५ यतैदेखि हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न थालेको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आएको छ।
पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम शताब्दीअन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा नबढ्ने लक्ष्य राखे पनि अध्ययनहरूले २०५० सम्म हिमाली क्षेत्रमै तापक्रम १.८ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरेका छन्। तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेमा हिमालयका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिन सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। यसले भविष्यमा जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, पहिरो–बाढी जोखिम र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली जलप्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
— भीष्मराज ओझा/रासस
