माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाउन ३५ अर्बको आईपीओ ल्याउने तयारी

काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमै बनाउन लागिएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अर्धजलाशययुक्त परियोजनामा ३५ अर्ब २५ करोडको आइपिओ र ५० अर्ब ३६ करोडको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यस्तै, १२ अर्ब ९५ करोडबराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी अन्तिम निर्णयका लागि ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरी वित्तीय विश्लेषण र ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रतिअमेरिकी डलर १४१ का दरले रूपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।

ब्याजसहितको लागत भने दुई खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहनेछ । कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्वचरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ ।

स्वपुँजीको इक्विटीतर्फ ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण सेयर निष्कासनबाट ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । त्यसमा १८ प्रतिशत सेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ, जुन रकम १२ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

नेपालका सर्वसाधारणलाई पनि १८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय समुदायलाई १० प्रतिशत विन्दु अर्थात् सात अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस परियोजनामा पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि २ प्रतिशत सेयर हिस्सा दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन रकम एक अर्ब ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै, प्रवद्र्धक निकायका कर्मचारीलाई ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अर्थात् एक प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

इक्विटीमा ५१ प्रतिशतको अनुपातमा संस्थापक सेयर हुनेछ । रकमका आधारमा ३६ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको संस्थापक सेयर हुनेछ । त्यसमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थापक सेयर हुनेछ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूको दुई–दुई प्रतिशतको अनुपातमा सेयर हिस्सा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात्, उनीहरूले एक अर्ब ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँको दरमा सेयर लगानी गर्नेछन् । यस्तै, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको १–१ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । अर्थात्, उनीहरूले ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको दरमा सेयर लिनेछन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल टेलिकमलाई ०.५–०.५ प्रतिशतको दरमा ३५ करोड ९६ लाखको दरमा सेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले वित्तीय प्रबन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने र लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताए ।

आयोजनाको कुल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

यस्तै, ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आठ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतको मूल्यवृिद्ध प्राप्त भएपश्चात् आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पिपिए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ । आठ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि पाएपछि आयोजनाको पिपिए दर औसत रूपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा चार अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वको काम भइरहेको छ ।