लचिलो मौद्रिक नीतिको निरन्तरता : नीतिगत दर घट्यो, कर्जा व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षाका केही महत्वपूर्ण विषयहरूले लचिलो मौद्रिक नीतिको निरन्तरतालाई दर्शाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिन विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहने  स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत पहिलो समीक्षामा कायम गरिएको छ ।

सोहीगरी  ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छैन् ।यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको अन्तर (ग्याप)लाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थागत  निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा जनाइएको छ ।सोहीगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो । 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा  जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि  पुनर्संरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयंले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि घुस तथा भ्रष्टाचार प्रतिरोधी नीति (एन्टी ब्राइबरी एण्ड क्रप्सन पोलसी )सम्बन्धी व्यवस्था गरिने समीक्षामा जनाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति  र पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिएका  व्यवस्थाबाट  मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा  सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।