म्याद नाघेका आयोजना एकपछि अर्को रद्द, रुग्ण आयोजनामा सरकारको एक्सन
काठमाडौँ । सडक विभाग अन्तर्गतका सडक र पुलका २३५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले हालसम्म ३८ वटा ठेक्का तोड्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
सडक विभागका सूचना अधिकारी श्याम बहादुर खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म ३८ वटा ठेक्का तोडिसकेका छौँ । विभागबाट ती ठेक्का डिसिजन भएर गइसकेका छन् । केही रुग्ण ठेक्का तोडिएकोबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भइसक्यो, केही बाँकी छन् । २/४ दिनमा बाँकीको सूचना पनि प्रकाशन हुन्छन् ।’
खड्काका अनुसार केहीअघि सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण माग गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीमध्ये कतिपयले जबाफ पेस गरेका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । पेस भएका स्पष्टीकरणहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको र जबाफ चित्तबुझ्दो नहुने तथा स्पष्टीकरण नै पेस नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का तोड्दै गएको खड्काले बताए ।
पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, आयोजना अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेका आयोजनाको ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनमा धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्न थालिएको छ ।
हालसम्म सडक डिभिजन अन्तर्गतका मात्रै २५ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द भएका छन् । यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत २ वटा ठेक्का रद्द भएका छन् । यी आयोजनाको कुल लागत साढे ४६ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
तोडिएका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा बढी लागत भएको आयोजना कन्काइ पुल हो । यो पुलको लागत ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो ।
झापाको कन्काई नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७२ जेठ २९ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा १४ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो ।
यो पुल ५ पटक म्याद थपिँदासम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८० असारमा सकिएको थियो । त्यसयता वैशाखदेखि काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतको योजना कार्यालय इटहरीबाट गत असोज ३१ मा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मंसिर ११ गते ठेक्का रद्द गरिएको छ ।
यस्तै सडक डिभिजन काठमाडौँ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भएका रुग्ण योजनाको ठेक्का तोडिएका छन् । कुल लागत ७ करोड ७९ लाख ४८ हजार २८२.३५ रुपैयाँ लागतका २५ आयोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट गत कात्तिक ११ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै शुक्रबार चितवनको माडी–ठोरी सडकखण्ड अन्तर्गत पतरी खोलामा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का तोडिएको छ । वर्षौंदेखि पुल निर्माण अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले ठेक्का तोडेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगन्जले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काम अलपत्र पारेर ठेकदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएकाले ठेक्का तोडिएको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का किन नतोड्ने भनेर १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएकोमा स्पष्टीकरण नबुझाएको, काम सुरु नगरेको र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि पनि सम्पर्कमा नआएकाले ठेक्का तोडिएको जनाइएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार दासकाअनुसार यो पुल ३ करोड ८४ लाख २५ हजार ४६१ रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणका लागि कार्यालयले लोहोनी एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनसँग २०७४ साउन ११ गते सम्झौता गरेको थियो । यसबिच तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण हुन नसकेको यो पुलको अन्तिम म्याद २०८० असार मसान्तसम्म थियो ।
