सर्वोच्चको आदेशले आयोगका पदाधिकारीको जागिर बच्यो, भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउन सम्भव होला ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोग तथा यसको जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट जारी गर्दै आयोगलाई यथावत् संचालनमा राख्न आदेश दिएको हो। यससँगै आयोगमा कार्यरत ३ सय ५० भन्दा बढी पदाधिकारी तथा १ हजार १ सय २८ करार कर्मचारीको जागिर सुरक्षित भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चको निर्णयलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका पक्षमा परेको भन्दै यसले संविधान र कानुनी शासनलाई बलियो बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। आयोग गठन भएपछि देशभर १३ लाखजति आवेदन परेका छन्, तर अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनालाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। करिब ५१ हजार जग्गा–कित्ताको नापजाँच भए पनि करिब १० लाख आवेदकको काम अझै बाँकी छ।
यद्यपि आयोग पुनःजागृत भएको मात्रले भूमिहीनको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने अवस्था छैन। आयोगलाई सहज रूपमा काम गर्न आवश्यक भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन संसद् विघटनसँगै शून्य अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्ने बाटो पनि अवरुद्ध छ, किनकि राष्ट्रपतिको नीतिअनुसार अत्यावश्यक कानूनबाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृत नहुने बताएका छन्। चुनाव नजिकिँदै गएका कारण भूमिवितरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कदमले राजनीतिक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकार पनि सचेत देखिन्छ।
यतातिर आयोगको संरचना र पदाधिकारीहरू तत्कालीन सरकारद्वारा नियुक्त भएकाले वर्तमान गैरदलीय सरकार आयोगप्रति सहयोगी हुने सम्भावना कम देखिन्छ। आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगका धेरै काम निर्वाचन कानुनविपरीत ठहरिने भएकाले तत्कालीन अवधिमा प्रभावकारी काम सम्भव नदेखिएको विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ।
भूमि मन्त्रालयले सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोग कायमै रहेको स्पष्ट भए पनि आवश्यक परे सरकारले सहजीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ। तर निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको दृष्टिकोण, राजनीतिक समर्थन र कानुनी आधार स्पष्ट नभएसम्म भूमिहीनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने अपेक्षा समेत कमजोर देखिन्छ।
आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। तीन वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालको राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र आगामी निर्वाचनको वातावरणका कारण आयोगको प्रभावकारी काम चुनौतीपूर्ण छ।
