स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : बजेट अभावले संकटमा, बोर्डले माग्यो थप ७ अर्ब
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बजेट अभावका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँ अस्पतालहरूको पुरानो बक्यौता तिर्नमै सकिएपछि सेवा निरन्तरतामा जोखिम बढेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार अघिल्लो आवदेखि झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता अस्पतालहरूमा बाँकी थियो। चालू वर्षको सबै बजेट यही भुक्तानीमै खर्च भएपछि अहिले असोज महिनासम्मका दाबी भुक्तानी गर्न समेत रकम अभाव भएको उनले बताए। मल्लका भनाइमा, बाँकी दायित्व भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँकाे अतिरिक्त बजेट माग गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालहरूले मासिक झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दाबी गर्ने गरेका छन्। वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेको अवस्थामा सरकारले १० अर्ब मात्र विनियोजन गर्दा कार्यक्रम चलाउन कठिनाइ परेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। बीमितहरूले वार्षिक तीन–चार अर्ब रुपैयाँ योगदान गरे पनि त्यो रकम पर्याप्त नभएको मल्लको भनाइ छ।
गत वर्ष बीमित सुविधा विस्तारसँगै कार्यक्रमको दायित्व थप बढेको बोर्डको मूल्यांकन छ। कडा रोग उपचार सीमा एक लाखबाट दुई लाख पुर्याइएको छ भने ३८२ स्थानीय तहमा ५१२ बुँदामा सेवा विस्तार भइसकेको छ। तर, दायित्व व्यवस्थापनका नीतिहरू भने समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या चुलिएको बोर्डको आरोप छ। विशेषगरी, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलबबाट २ प्रतिशत रकम कटौती गरी बीमामा लगानी गर्ने नीति अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको मल्लले बताए।
यता विपन्न नागरिक औषधि कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा गाभ्ने तयारी पनि भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएको सो कार्यक्रमको रकम पनि सकिएकाले दोहोरोपन हटाई एकीकृत रूपमा सञ्चालनको तयारी गरिएको बताइएको छ।
