'प्रविधिको प्रयोगका कारण सिर्जित लैंगिक हिंसाको अवस्था र न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया'

काठमाडौं । १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसन, महिला समितिको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 'प्रविधिको प्रयोगका कारण सिर्जित लैंगिक हिंसाको अवस्था र सोको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया' शीर्षकमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

डिजिटल हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरू र ती हिंसाहरूको समाधानका उपायका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विघटित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिला हिंसाका घटनाहरूको वर्गीकृत तथ्यांक आवश्यक रहेको साथै विधान र कानुन संशोधनमार्फत महिलाहरूका हक अधिकारलाई थप सुरक्षण आवश्यक रहेको बताए ।

उनले हरेक बालबालिकाहरूलाई सानै उमेर देखि नै हिंसाबाट मार्सल र्आट र अन्य सुरक्षा विधिका सन्दर्भमा जानकार गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय तुलसा दाहालले विद्यमान कानुनले महिलाहरूलाई वर्गीकृत गरेको आरोप लगाउँदै महिला अधिकारका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता औँल्याए । उनले कानुन निर्माण हुनका लागि नागरिक समाजबाट आवाज उठ्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल हुनु र कानुनको वैधानिकताका लागी निरन्तर खबरदारी र जवाफदेहिता आवश्यकता रहेको बताए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा विजय प्रसाद मिश्रले डिजिटल हिंसाको गाम्भीर्यता औँल्याउँदै परम्परागत कानुनहरूले कानुनको संस्कारको विकास गर्न नसकेको बताए । साइबर ब्युरोमा महिला सेलको आवश्यकता औँल्याउँदै कानुनको पालनाका लागि समाजको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चिता अनिवार्य रहेको डा. मिश्रले बताए ।

इन्सेक र फोरम—एसियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले इन्सेकले हिंसाजन्य घटनाहरूमा बालबालिका र महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका घटनाहरूलाई प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमार्फत उठान गर्दै आएको र मानवअधिकार सहायता कक्षमार्फत आवश्यक कानुनी, आर्थिक र अन्य सहयोगहरू गर्दै आएको बताए ।

अध्यक्ष गौतमले विगत पाँच वर्षका घटनाहरूको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा महिला हिंसाका घटनाहरू बढेको र कुल घटनाहरूको ६० देखि ७० प्रतिशत घटनाहरू महिलाहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले यूपीआर (Universal Periodic Review) मा नेपाललाई महिला हिंसाका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरू दोहोरिएको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउन, विद्यमान कानुनले बेवास्ता गरेका विषयहरूलाई समेटी प्रविधिमार्फत सिर्जित हिंसाहरूको समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले डिजिटल हिंसाका कारण सिर्जित आत्महत्याका घटनाहरूलाई रोकथामका लागि सहायता कक्ष र कानुनी सहायतामार्फत नेपाल बार एसोसिएसन, महिला समितिले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको बताइन् । 
राष्ट्रिय महिला आयोगका निमित्त सचिव रोशनी देवी कार्कीले ११४५ हेल्पलाइन सेवाबारे जानकारी गराउँदै कानुनी स्पष्टता र प्रविधिको सही प्रयोग हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले, डिजिटल (विधुतिय) माध्यमबाट हुने लैंगिक हिसा र कानुनी व्यवस्था विषयमा प्रस्तुतीकरणका क्रममा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल, महिलाविरुद्धको डिजिटल हिंसा र प्रभाव, कानुनी व्यवस्था, डिजिटल हिंसा अन्त्य र न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सन्दर्भमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइन् । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुष्मा बाँस्कोटा बरालले प्रस्तुतिउपर टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानी माया थापाले लैंगिक हिंसाका घटनाहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरूलाई किनारा लगाउने कानुनको अभाव रहेको र डिटिजल हिंसाबाट महिलाहरूलाई संरक्षण र सुरक्षा दिन विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले सबै नागरिक संघसंस्थाहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध राज्यलाई खबरदारी गर्न, एकै मञ्चबाट जवाफदेहिता खोज्न र पीडितलाई तीव्र न्यायीक उपचार प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

महिला मानवअधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष श्यामकुमारी शाहले महिलाहरूको हकअधिकारका लागि बनेका कानुनहरूले न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न नसकेका कारण महिला हिंसाका घटनाहरू निरन्तर भइरहको बताइन् । उनले डिजिटल हिंसाको नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न कानुनी प्रभावकारिता र नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता डेचेल लामा, गरिमा भट्टराई, अनुशा शर्माले डिजिटल (विद्युतीय) माध्यमबाट हुने लैंगिक हिसाका विभिन्न स्वरुपहरूको उदाहरण दिँदै साइबर अपराधीहरूको चातुर्यताका कारण डिप फेकजस्ता घटनाहरू बढेको हुँदा स्मार्ट कानुन आवश्यकता औँल्याए । उनीहरूले हिंसा र अहिंसाका विषयलाई कानुनमार्फत थप स्पष्ट बनाउन कानुनी सीमांकन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यका क्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश, संयोजक शिव खकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा इन्सेकले आफ्ना अभियान र कार्यक्रमहरूलाई स्थानीयकरण गर्दै जाने र नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमार्फत तीनै तहका सरकारहरूसँग जवाफदेहिता, सुशासन र पादर्शिताका मुद्दामा सहकार्य गरेर मानवअधिकारमैत्री राज्यको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराए ।

कार्यक्रमको उद्घोषण इन्सेक बागमती प्रदेशका सहायक प्रलेख अधिकृत वरुण बस्यालले गरेका थिए ।