भृकुटी कागज कारखाना १५ वर्षदेखि निष्क्रिय : उद्योग खण्डहरमा, मजदुरको अधिकार अझै अनिश्चित

चितवन । नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि उद्योग पुनःसञ्चालनका सम्भावनाहरू अझै अस्पष्ट रहेको देखिन्छ। एक समय देशको कागज मागको करिब ६० प्रतिशत पूर्ति गर्ने क्षमता राख्ने यस महत्वपूर्ण उद्योगको संरचना अहिले जीर्ण र जङ्गलले आच्छादित अवस्थामा पुगेको छ।

चीन सरकारले नेपाललाई कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सन् २०३९ मा निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो उद्योग २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको थियो। निजीकरणपछि व्यवस्थापनमा उत्पन्न जटिलताहरू, उत्पादनमा गिरावट र आर्थिक अनियमितताका कारण २०६७ साल फागुन १९ गते कारखाना सञ्चालकले एकतर्फी रूपमा सूचना टाँसी उद्योग बन्द गरिदिएको थियो। श्रम विभागमा बन्द गर्ने औपचारिक अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी उद्योग रोकिएको हो।

उद्योग बन्द भएपछि स्थायी रूपमा कार्यरत ३३३ मजदुर तलब–भत्ताविहीन बनेका छन्। तीमध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढी मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ। स्थायी कामदारले २०६७ मंसिरयता कुनै पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। अस्थायी, करार तथा परीक्षण अवधिका केही कामदारलाई बन्द भएको दिनमै तलब दिएर हटाइएको थियो।

कारखाना सञ्चालनमा रहेको बेला भृकुटी कागज कारखानाले पराल, बाँस, बाँबियो, गहुँको छ्वाली, काँस तथा झुत्रा कागजजस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्थ्यो। यसले भारतमा ३ हजार मेट्रिक टन र जापानमा १ हजार ५ सय मेट्रिक टन कच्चा कागज निर्यात गर्ने क्षमता राख्थ्यो। उद्योग बन्द भएपछि नेपाल कागज उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आयात–निर्भर बन्न बाध्य भएको छ।

कारखाना परिसर हाल जीर्ण अवस्थामा छ—टिनका छाना कुहिएर झरेका, पर्खालहरू भत्किएका र सबै संरचनाहरू झाडीले ढाकिएका छन्। सुरक्षाका लागि तोकिएका केही गार्डले मुख्य गेट मात्र जोगाइरहेका छन्, भित्रका संरचनातर्फ प्रवेश गर्न सकिने अवस्था छैन।

कारखाना निजीकरणको क्षेत्रमा पनि विवाद जारी छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टले उद्योग १७ करोडमा किनेको दाबी गरे पनि स्रोतका अनुसार यसलाई करिब १२ करोड ९८ लाखमा खरिद गरिएको थियो। त्यसमाथि, सञ्चालकहरूले ८ बिघा जमिन छुट्टै बिक्री गरेको आरोप पनि छ। साथै, सरकारी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने बहानामा व्यवस्थापनले करिब ५ करोड बराबरको छुट पाएको उल्लेख गरिन्छ।

उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि विभिन्न पक्षबाट आवाज उठिरहेको भए पनि गैंडाकोटमा जनघनत्व अत्यधिक भएकाले कारखाना स्थानान्तरणको माग समेत उच्च बनेको छ।

पीडित मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटा भन्छन्, “हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै निकायमा गुहार गरेका छौं, तर कुनै प्रभावकारी समाधान भएको छैन। विगतमा भएका सम्झौता र कानुनी कागजातहरू प्रस्तुत गर्दा पनि सुनुवाइ हुन नसक्नु गम्भीर समस्या हो।”

१५ वर्षसम्म पनि भृकुटी कागज कारखानाका मजदुरको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु र उद्योगको भविष्य स्पष्ट नहुनु औद्योगिक नियमन र श्रम सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीको प्रतिविम्ब बनेको छ।