कालोसूची प्रावधान लचिलो बनाउँदै सरकार, बैंक–ऋणी सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास

काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्र (CIC) को कालोसूचीमा राख्ने वर्तमान प्रावधान अब लचिलो बनाउने तयारी थालिएको छ। पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढेपछि सरकारले यस प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।

सरकारी र नियामक निकाय दुवैले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ‘अस्वाभाविक’ स्तरमा पुगेको स्वीकार गरेका छन्। तरलता पर्याप्त हुँदा पनि उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ कर्जा पाउन नसक्नु, बैंकहरूले जोखिम लिन हिचकिचाउनु र लगानी घट्नु जस्ता संकेतले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान प्रावधान ‘चिन्ताजनक’ भएको टिप्पणी गर्दै भने, “धेरै मानिस कालोसूचीमा नपरेको अवस्था आएमा कर्जा प्रवाह स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अहिलेको अस्वाभाविक वृद्धि अर्थतन्त्रका लागि संकेत सुखद छैन।”

गत साता गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले देशभर झन्डै १० लाख उद्यमीमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेको तथ्यांक अस्वाभाविक रहेको बताए। उनले चेक बाउन्स र सामान्य त्रुटिका कारण उद्यमीलाई दण्डित गर्नु लगानी वातावरण कमजोर पार्ने बताए।

विद्यमान कानुनी संरचनाअनुसार, ऋणीले ९० दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुँदा, एक वर्षसम्म ब्याज वा मूलधन नतिरेमा, टाट पल्टिएमा वा तीन पटक चेक बाउन्स हुँदा बैंकहरूले उनीहरूलाई CIC मा सिफारिस गरी कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्। कालोसूचीमा परेपछि नयाँ कर्जा नपाउने, बैंक खातामा रोक्का लाग्ने, सरकारी सेवा तथा विदेश यात्रा–भिसामा अवरोध पर्ने भएकाले यसको कठोरता व्यापक रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ।

सूचना केन्द्रका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै २० हजार नयाँ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। तीमध्ये ३ हजार ३३१ जना लघुवित्तका ऋणी रहेका छन्। यससँगै देशभर कुल कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ९५ हजार २५ पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४६ हजार ८८७ नयाँ ऋणी थपिएका थिए।

अर्थतन्त्रमा लगानी र कर्जा प्रवाह सहज बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकारले कालोसूची सम्बन्धी प्रावधानमा आवश्यक लचिलोपन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।