हेटौंडा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित
हेटाैंडा । सडक डिभिजन हेटाैंडाले बजारकाे मुख्य सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेकाे छ ।
हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ लाई सर्वाेच्च अदालतकाे उत्प्रेषण आदेशका कारण स्थगित गरिएकाे सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घर भत्काएकाे थियो । भत्काइएकाे घरबाट सामन निकाल्न दुई दिनकाे समय दिइएकाे उनले बताए ।
‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२/०८/२१ गते, दिनको १२:४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियाे ।
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो ।
उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन ।
सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तारका लागि भन्दै सडक सीमाभित्रका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै सूचना निकालेको थियो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. २ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्ति हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकोले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको जनाएको छ । छलफलका लागि २६ मंसिरमा पेशी तोकिएको छ ।
‘छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, मकवानपुरको मिति २०८२/०८/०५/ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
