कस्तो छ कांग्रेसको 'यातायात र पूर्वाधार विकास' सम्बन्धी चुनावी एजेण्डा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमका बीच कांग्रेसले आफ्नो चुनावी ‘प्रतिज्ञा पत्र’ सार्वजनिक गरेको हाे ।

काँग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमार्फत विभिन्न १० भिजनहरू अघि सारेको छ । काँग्रेसले विभिन्न २८ वटा क्षेत्रका योजनाहरू समावेस गरेको छ । मुख्यगरी आर्थिक विकास, सामाजिक न्यान, सुशासन, स्वाथ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात कृषि, ऊर्जा लगायत क्षेत्रका योजना प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कांग्रेसले ती योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने पनि विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ ।

काँग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रका मुख्य एजेण्डाहरू : 

१. सडक लगायतका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विस्तारमार्फत वस्तु ढुवानीको खर्च घटाई बजार भाउ सस्तो बनाउछौं । सडक लगायतका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको विस्तारमार्फत वस्तु ढुवानीको खर्च घटाई बजार भाउ सस्तो बनाउछौं ।

२. ढुवानी क्षेत्रको सिन्डिकेट- एकाधिकार र कृत्रिम मूल्य निर्धारणलाई निरुत्साहित गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छाैं र साना उद्यमीहरूको ढुवानी खर्च घटाउन सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छाैँ ।

३. सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जा जस्ता सफा इन्धनमा लगानी केन्द्रित गर्दै सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नेछौं । सशक्त जलवायु कूटनीति अवलम्बन गरी कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभलाई सिधै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्न प्रयोग गर्छाैं ।

४. सडक, रेल र हवाई सेवालाई एकै छातामुनि ल्याउन ुमल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्टु जारी गर्नेछौं र व्यापारिक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री एवम् विपद् प्रतिरोधी बनाउछौं ।

५. प्रभावकारी आयोजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनौट र स्रोतको सुनिश्चित गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय तथा सरोकारवाला पक्षबिच एकीकृत पूर्वाधार समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारणहरू हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गरिने छ।

६. ठेक्का प्रणाली सुधार : ठेक्का प्रक्रिया सरल बनाउन खरिद कानुन र बीड डक्यूमेण्ट मूल्याङ्कन सुधार गरी प्राविधिक क्षमता, अनुभव र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिंदै लागत गुणस्तर र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्छाैँ।

७. सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार र परिमार्जन गरी न्यूनतम कबोल अङ्कको सीमित अभ्यासबाट बाहिरिएर प्राविधिक क्षमता, अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्यसम्पादन इतिहासमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्छाैँ ।

८. न्यूनतम कबोल अङ्कको सीमित अभ्यासबाट बाहिरिएर प्राविधिक क्षमता, अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्यसम्पादन इतिहासमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्छाैं । ठेक्का प्रक्रियामा पूर्ण डिजिटल, सार्वजनिक परीक्षण, स्पष्ट समयसीमा र निगरानीलाई संस्थागत गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्छाैँ। ठेक्का डिजाइन र लागत अनुमानको गुणस्तर सुधार, जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था, विवाद समाधानका द्रुत संयन्त्र, कालोसूची प्रणालीको वस्तुगत प्रयोग गर्छौं ।

९. पूर्वाधारमा पर्याप्त स्रोत लगानीबाट चलायमान अर्थतन्त्र पूर्वाधार विकासका लागि बहु–वित्तीय उपकरण र कानुनी सुधारमार्फत लगानी सुनिश्चित गरी ठूला आयोजना छिटो कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्छाैं । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न पूर्वाधार विकास बैङ्क, आयोजना विशेष पूर्वाधार बन्ड र सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगायतका वित्तीय उपकरणलाई कार्य गर्न सक्ने र सहज बनाउँछौं । वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्छाैं ।

१०. सुरक्षित सडक :  सुरक्षित यात्राका लागि सडकहरू दुर्घटना रहित, बाह्रैमास चल्ने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म बनाउँछौं । सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपना, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँ बस्तीकालागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्छौं ।

११. सामान्य वर्षामा पनि देशैभर सडक, राजमार्गहरू अवरूद्ध हुने, राजधानीसँगको सबै सडक सम्पर्क बन्द हुने अवस्थाबाट सबै सडकहरू बाह्रैमास चल्ने बनाउँछौं।

१२. सडकको डिजाइन र निर्माण गर्दा वातावरणीय दिगोपना, पैदल मार्ग, आकासे पुल, अपाङ्गमैत्री बस बिसौनी जस्ता पूर्वाधारहरू रहनैपर्ने व्यवस्था गर्छाैं ।

१३. राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंबाट राजधानी रहेकै प्रदेशको राजधानी हेटौंडा छिटो र सहजरूपमा जोड्ने एउटा सडकलाई सबैसमय आवागमन नरोकिने गरी १ वर्ष भित्र स्तरोन्नती गर्छाैं।

१४. सबै प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, स्थानीय तहको केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्मका सडकहरू एवम् प्रत्येक वडालाई पालिका केन्द्र र बजारसँग जोड्ने सडक उच्च प्राथमिकतामा निर्माणरस्तरोन्नति गर्छाैं।

१५. विद्यमान सडक सञ्जालको पूर्णकालिक मर्मतसम्भारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छौं । आवागमन अवरोध नहुने गरी ग्रामीण सडकहरूलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्छौं ।

१६. सडक करिडोरमा तोकिएको स्थानमा रोजगारी र आयआर्जन गर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिई आम नागरिकमा सडक प्रतिको अपनत्व बढाउँछौं ।

१७. सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकको स्तरिकरण, यातायातका जोखिमयुक्त तुईन र झोलुङ्गे पुल विस्थापीत गरी सुरक्षित पहुँच र ग्रामीण सडक सञ्जाल दिगो रूपमा सञ्चालन हुने बनाई यात्रा तथा मालवस्तुको ढुवानी खर्च र मूल्य घटाउँछौं ।

१८. सवारी साधनको परीक्षण एवम् सवारी चालकको निगरानी प्रणाली विकास गर्छाैं । सडक निर्माणमा दिगो विकास अवधारणाबाट नाला तथा जैविक अभियान्त्रिकी प्रविधि अनिवार्य गरी जलवायुमैत्री डिजाइन अपनाई सडकको दीर्घकालीन दिगोपना, वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यून गर्दै लैजान्छौं ।

१९. पूर्वपश्चिम राजमार्गको सबै खण्डलाई चार लेनमा विस्तार र स्तरोन्नती गरी निर्माण सम्पन्न गर्छाैं । काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्न सबैप्रकारको सहजिकरण गर्छाैं ।

२०. बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा र कान्ती लोकपथको कालोपत्रे गर्न बाँकी खण्ड १ वर्ष भित्रै सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छाैं ।

२१. मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छाैं। उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरूङ आयोजना सम्पन्न गर्छाैं।

२२. सडक पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउन र दूरी घटाउन सुरूङ र नदी तथा खोंचहरूमा बढी लम्बाई भएका विशिष्ट प्रकारका पुलहरू बनाउने प्रविधि भित्र्याउँछौं । नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकको रूपमा प्रयोगस गर्न सक्ने गरी विकास गर्छाैँ ।

२३. राष्ट्रिय सडक सूचना प्रणाली एप निर्माण गरी यात्रु तथा सवारी चालकलाई हरेक सडकको वास्तविक समय (रियल टाइम) को अवस्था खासगरी सवारी चाप, दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् तथा निर्माणको कारणले हुने अवरोध तथा पुनः सञ्चालन समय बारे सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्छाैं ।

२४. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व परिचालन गरी देशका सबै सडक तथा गल्लीमा ‘सबै सडक उज्याला’ अभियानको रूपमा सौर्य बत्ती जडान तथा मरम्मत संभारकालागि निजी क्षेत्रको गौरवपूर्ण सहभागिता आह्वान गर्छाैँ ।

२५. यातायात सम्बन्धी कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन सहित एउटा शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना र तहगत समन्वय संरचना निर्माण गर्छाैं । यातायात सेवाहरूको सञ्चालन आधुनिकिकृत गर्छाैं ।

२६. सडकको अवस्था र फरक भौगोलिक परिस्थितिका आधारमा फरक फरक प्रकृतिका सवारी साधनहरू प्रयोगहुने गरी आवश्यकताका आधारमामात्र रूट अनुमति दिई व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास गर्छाैँ ।

२७. सहरी क्षेत्र तथा प्रमुख राजमार्गमा बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न सडक क्षमता अनुसार यातायात व्यवस्थापन, वैकल्पिक मार्गको उपयोग, जंक्शन सुधार र प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्छाैं ।

२८. जनसंख्या र यातायातको उच्च चाप भएका काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी तथा अन्य सहरी क्षेत्रमा सवारी बत्ती तथा क्यामेराहरूको प्रयोगबाट सवारी आवागमन, नियमन र नियन्त्रण गरी दिनभर सडकमा ट्राफिक प्रहरी तैनाथ रहने अवस्था अन्त गर्छाैं ।

२९. काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने छौं ।

३०. सार्वजनिक यातायातमा धेरै यात्रु क्षमताका साधनलाई प्राथमिकता दिदै बिसौनी र चढ्ने ओराल्नेमा पङ्गति प्रणाली, नयाँ र सजिला रूट निर्माण, एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित एकीकृत यात्रा व्यवस्था एवम् दूरीको आधारमा टिकट तथा भाडामा हिस्सेदारी सहितको स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली १ वर्ष भित्र लागू गर्छाैँ ।

३१. यातायात क्षेत्रमा हरेक दिन भइरहेको दुःखद दुर्घटना नेपाली जीवनमा कठोर सत्य भएर रहेको हुँदा यसलाई न्यूनिकरण गर्न राज्यका सबै प्रयासहरू केन्द्रित गर्छाैं ।

३२. हरेक सडक दुर्घटनाहरूको निष्पक्ष अध्ययन गरी सडक तथा सवारी साधनको अवस्था सवारी चालक तथा यात्रुचाप जस्ता यावत् विषयहरूको सुधार तथा कार्यान्वयनमा कठोर हुन सम्बद्ध निकायहरूलाई साधन स्रोत र कानुनी प्रबन्धबाट सक्षम बनाउँछौं ।

३३. सडक प्रयोग र यातायात सुधारका लागि सबै सवारी चालकको नागरिक चेतना र सवारी साक्षरतामा काम गर्छाैं ।

३४. निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी रहेको र १० लाख भन्दा बढिको रोजगारी रहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, यात्रुमैत्री बनाउन सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहने अधिकार सम्पन यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्छाैं ।

३५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको रोजगारी अधिकांश अनौपचारिक रहेको हुँदा विशेष पहलकासाथ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गछौँ ।

३६. राजधानीबाट देशका अन्य भूभाग जोड्ने तथा अन्तर–प्रदेश यातायातमा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दाे र सर्व सुलभगराउन यसका बसपार्क तथा बस बिसौनी, आवागमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा लगानी बढाउँदै यात्रामा भोजन तथा आरामगृहको सहज र स्तरीय उपलब्धताकालागि निजीक्षेत्रलाई निश्चित मापदण्डमा काम गर्न उत्प्रेरित तथा गुणस्तरमा कठोर नियमन गर्छाैँ ।

३७. मोटराइज्ड सवारी साधनहरूमा निर्भरता कम गर्न गैरमोटराइज्ड यातायात र पैदल यात्री पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकता दिने सहरी आवागमन प्रणालीमा जोड दिन सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरी सबै नगरपालिका क्षेत्रका दिगो सहरी यातायात योजना मा काम गर्छाैं ।

३८. यात्रा गर्ने कारणहरू घटाउने, अहिले प्रयोग भएका भन्दा कम ऊर्जा खपत गर्ने साधन प्रयोग गर्ने र आवागमन सुधार गर्ने अवधारणामा काम गर्छाैं ।

३९. नयाँ निर्माण हुने सहरदेखि पुराना सहरको सडक विस्तार गर्ने क्रममा हरियाली र साइकल र्याकलाई अनिवार्य गर्छाैं।

४०. सहर बस्तीका मुख्य सडक, सहायक सडक, मार्ग र उपमार्ग सबै प्रकारका सडकमा फूटपाथ, साइकल ट्रयाक, बोटबिरूवा अनिवार्य बनाइने छ । सडकलाई मानव केन्द्रित बनाउन पैदल, साइकल र सार्वजनिक यातायात बिच तालमेल कायम गर्छाैं।

४१. काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण सम्बन्धमा जमीनको मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइ आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा काम अगाडि बढाउँछौं । यस्तै काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौं ।

४२. जल यातायातको सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्र्छौं ।

४३. कर्णाली प्रदेशका लागि जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा द्रुत लोकमार्गसहित राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत, रानीघाट–फलाटे–दैलेख, महाबु–कालिकोट, चिलखाया–नाग्म, गमगढी–नाक्चे लाग्ना तथा छिन्चु–सल्यान–जाजरकोट–रूकुम–डोल्पा हुँदै मोरिम्लासम्मका सडक आयोजनाले कर्णालीको कठिन भूगोलमा सहज पहुँच विस्तार गर्नेछ ।

४४. सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गले आवागमन समय घटाई आर्थिक र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने छ, जसले कर्णालीको समावेशी विकासको आधार तयार गर्नेछ ।

४५. सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि खप्तड–मार्तडी, सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला, चिसापानी–ऋषिदह–बडीमालिका, दैजी–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ, खलङ्गा–खार–देथला–पारीबगर–खण्डेश्वरी, दिपायल–साइपाल, सहजपुर–बोक्टान–दिपायल, बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर तथा भजनी–छोटी भन्सार–खेमडी–ठुलीगाड सडक आयोजनाले प्रदेशको भौगोलिक एकीकरण, सेवा पहुँच र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा निर्णायक योगदान पुर्याई सेवा सुविधा र आवागमनमा सहज पहुँच हुने छ ।