एकल पुरुषले पाए २३ लाख २७ हजार भत्ता
फिक्कल (इलाम), भदौ ६
देउमाई नगरपालिकाका एक सय ९८ जना एकल पुरुषले रु २३ लाख २७ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उनीहरूले उक्त रकम पाएका हुन् ।
देउमाईले नगरभित्रका ६० वर्ष पुगेका अविवाहित, पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद भई विवाह नगरेका ६० वर्ष पुषेका र पत्नीको मृत्यु भई अर्को विवाह नगरेका ६० वर्ष पुगेका पुरुषलाई रु एक हजार मासिक भत्ता वितरण गरेको हो ।
देउमाईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरक्षेत्रका दुई सय सातजना एकल पुरुषलाई रु २४ लाख ८४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । देउमाईले ‘एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्ध कार्यविधि’ पारित गरी एकल पुरुषलाई भत्ता वितरण गरेको लेखा अधिकृत गजेन्द्र एक्तेनले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ४५ वर्ष पुगेका अविवाहित ९१ महिलालाई रु १० लाख ८९ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत मासिक रु एक हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिएको हो । आव २०७९/८० मा देउमाईका ८८ जनाले रु १० लाख ५६ हजार भत्ता पाएका थिए ।
तेस्रो लिङ्गीका लागि मासिक रु पाँच सय भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि कोही नआएको लेखा अधिकृत एक्तेनले बताउनुभयो । ‘ग’ वर्ग अपाङ्तागता भएका ९२ जनालाई रु पाँच लाख ४५ हजार पाँच सय र आर्व २०८०/८१ मा ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भएका ९२ जनाले रु पाँच लाख ४५ हजार पाँच सय भत्ता पाएका छन् ।
यसैबीच, देउमाई नगरपालिकाले चालु आव २०८१/८२ का लागि नगरको तर्फबाट वितरण गर्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ स्थगन गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत वितरण गर्दै आएको एकल पुरुष भत्ता, एकल महिला भत्ता (४५ वर्षमाथि), तेस्रो लिङ्गी भत्ता, ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक पोशाक भत्ता वितरण कार्यक्रम स्थगन गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको नगरप्रमुख पोख्रेलले बताउनुभयो । देउमाईले सुत्केरी स्याहार, दाहसंस्कार र दीर्घरोगी सहयोग कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच हजारका दरले दुई पटकसम्म, दाहसंस्कारमा रु पाँच हजार र दीर्घरोगीलाई एकपटक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस
