सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं, २५ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गर्दै नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्र आन्दोलित भएका छन् ।
‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नै बनाएर आज (आइतबार) प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।
नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत ३२ असोजमा विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला सुनाएको छ। यसले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ ।
लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा उक्त रिट बदरभावी भएको जवाफ पठाएका थिए । तर, विविध समूहका कर्मचारीको माग बमोजिम आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा अयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनका आधार र कारणहरु रहेकाले विविध सेवाको हकमा पनि सोहीअनुसार नै निर्णयहरु गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आउँन अझैं बाँकी छ । तर, कर्मचारीहरुले निर्देशात्मक आदेशले शाखा अधिकृत वा सो सरह समान पद मानेर कम्प्युटर अपरेटरलाई वृत्ति सुनिश्चितता दिनुपर्ने हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । यसबाट प्रशासन सेवाका समग्र पदहरुमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने उनीहरुको मत छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार कर्मचारीको समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने अवस्था आएमा प्रशासन सेवामाथि गम्भीर प्रभाव पर्ने उनीहरु बताउँछन् । जसकारण भविष्यमा जसले जे गरेपनि हुनेजस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने आन्दोलित कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
भविष्यमा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का पदमा समूह बाहिरको कर्मचारी प्रवेश पाउने भएकाले विभिन्न असरहरु पर्ने पनि उनीहरुको दाबी छ । आदेशका कारण हाल १४–१५ वर्षमा हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा २० वर्षसम्म धकेलिने उनीहरुको ठम्याइँ छ ।
‘१ महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र ४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४–१५ वर्ष कार्य अनुभव लिएको कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीको रुपमा कुन मनोबलले काम गर्न सकिएला ?’ उनीहरुले संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
