सबैसँग सल्लाह गरेरै संविधान संशोधन गरिनेछ: सभापति देउवा

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दल र सरोकारवालासँग सरसल्लाह गरेर मात्रै आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गरिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन ९डिएल नेपाल० को ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्ताघटक दलसँग सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन गर्ने भनिएको जानकारी गराए ।

सभापति देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग कुनै सम्झौता नगर्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै वतर्मान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति भएको बताए ।

उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती र जनभावनाअनुसार मात्रै संविधान संशोधन गरिने बताउँदै भारतमा जस्तो उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सकिने तर्क गरे । 

डिएलए नेपालको कांग्रेसको कानुनी सल्लाह दिने संस्थाका रूपमा सहयोगी रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि डिएलए नेपालको ठूलो योगदान रहेको बताए ।

उनले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वमै अन्य राजनीतिक व्यवस्थाको तुलनामा उत्तम कहिएको उल्लेख गर्दै यस व्यवस्थालाई सफल बनाउन डिएलएजस्ता संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा आक्रोश र निराशा बढेका बेला केही व्यक्तिले त्यसमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै जनतामा देखिएको आक्रोश र निराशा चिर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसमा बढेको बताए ।

साथै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा कांग्रेसले कहिल्यै पनि सम्झौता नगरेको इतिहास साक्षी रहेको स्मरण गराउँदै मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिका लागि ठूला मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर ठूला आयोजनामा साझेदारी गर्न सकिने बताए ।

अहिले मुलुकमा केही व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताउँदै महामन्त्री थापाले प्रजातन्त्र जोगाउने र सुदृढीकरण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलसँगै डिएलए जस्ता संस्थाको समेत जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरू बार र बेन्चको सम्बन्धमा बारेमा सचेत र संवेदनशील भएको बताउँदै बारलाई किनारा लगाएर न्यायापालिका सफल हुन नसक्ने जिकिर गरे।

डिएलए नेपालका अध्यक्ष सिताराम केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डिएलएका पूर्व अध्यक्षहरूले संविधान संशोधन, न्यायपालिकामा सुधार, कानुनी निर्माणमा आवश्यकतालगायत विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।