मेरिटमा नियुक्त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अहिलेको सरकारले आक्रमण गर्यो: प्रचण्ड
काठमाडौं, १४ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताएका छन् ।
निजी तथा आवशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनको आज (शुक्रबार)देखि काठमाडौमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन गरेर शिक्षा ऐन पारित गर्ने बताए ।
“म जतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ठूलो मिहेनत गरेको थियो । मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा ऐन पारित हुन नसके पनि विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । उक्त मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैका भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ,” उनले भने, “ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
“सांसदहरूले यसमा प्रशस्त संशोधनहरू राख्नुभएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप भूमिका खेल्नेछु ।” प्रचण्डले भने
निजी क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार बनेको उनको भनाइ छ ।
“निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने काम गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत पुगेको छ,” उनले भने ।
निजी विद्यालयहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीमा विद्यालय स्थापना, प्रविधिको उपयोग र बिस्तारसहित दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि अहिलेको सरकारले आक्रमण गरेको टिप्पणी समेत गरे ।
“मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र गरेन, लागू गरेरै देखायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । तर, बिडम्वना अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ,” प्रचण्डले भने ।
मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ती सम्झौतामा आएपछि आफूले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना विकास सम्भव नरहेको बताउदै आएको बताए ।
तेस्रो प्याब्सन अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा फिन्ल्यान्ड, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशका शिक्षासम्बन्धी विज्ञ सहभागी छन् ।
कक्षा कोठाको सुधार, नेतृत्व विकास, कृत्रिम बौद्धिकता , डिजिटल शिक्षासम्बन्धी विषयहरू साथै भावनात्मक शिक्षाजस्ता ज्वलन्त विषय तथा नीतिगत बहस हुनेछ । सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
