सरकारलाई इप्पानको प्रश्न- ऊर्जा विकास मार्गचित्र स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं, २३ पुस । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पन) ले ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
मंगलबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज (सिज) को नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसबारे धारणा राखेका हुन्। ‘सरकारले पिपिए खोलेन भनेर कराउने दिन गयो, अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने ।
साथै मार्गचित्रअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा वार्षिक ६ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि सरकारले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ३ खर्ब मात्रै विनियोजन गर्दै आएकाले घोषणा गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नभएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। सोही कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारले निजी क्षेत्र अर्थात् इप्पान र सरकार दुवै पक्षलाई झकझक्याउने गरी तटस्थ भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिए।
यस्तै ऊर्जालाई नियमन गर्ने निकाय एउटा मात्रै हुनुपर्ने उनको माग छ। कहिले अर्थ समिति, कहिले लेखा समिति, कहिले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ (सेबोन) ले विभिन्न विवरण माग गर्दै पत्र पठाउँदा जलविद्युत लगानीकर्तालाई समस्या भइरहेकाले सरकारले एउटा निकाय तोक्नुपर्ने उनले बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाल सरकार र वन सरकार गरी नेपालमा २ वटा सरकार भएको बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा वनको समस्या धेरै बढेको तर सरकारले समाधान गर्नु साटो वनको कानून झन झन्झटिलो बनाएको उनको भनाइ थियो। साथै इप्पानका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँग विगतमा जस्तै निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
