बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा: आफ्नो हक दाबीबाट पछि हट्यो चौधरी समूह
काठमाडौं, २३ पुस । चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा उपभोग गर्दै आएको उक्त जग्गामाथिको आफ्नो हकदाबी फिर्ता लिएको छ ।
बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता दुवै रिट निवेदन फिर्ता लिएको हो ।
सी.जी. चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जयकुमार ठाकुरले दुईवटा रिट निवेदन फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश जारी गरेका हुन् । त्यो आदेशसँगै दुवै रिटको औचित्य सकिएर मुद्दाको लगत कट्टा समेत भइसकेको छ ।
यो आदेशसँगै चौधरी समूहको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीले बाँसबारीको जग्गामाथिको हकदाबी समाप्त भएको छ । सरकारीकरण भइसकेको उक्त जग्गामाथि अब चौधरी समूहले फेरि दाबी गर्ने अवस्था छैन ।
सरकारले यसअघि नै बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँसबारी जग्गा ठगीबारे बेग्लाबेग्लै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले माघको पहिलो साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्नेछ ।
अख्तियारका लागि भने हदम्यादको बाध्यता छैन । अख्तियारले गतवर्षदेखि नै अनुसन्धान थालेकाे भएतापनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष भने दिन सकेको छैन ।
