पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्चको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं, १० माघ  । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिले कर छलेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । रुण वेभरेज नेपालमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यू, मिरिण्डा, स्लाइस लगायतका पेय पदार्थको आधिकारिक उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनी हो । 

सरकारले उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । सरकारले बरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्तासहित सातै जनालाई कैद, बिगो र बिगो बराबर जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस १९ मा गुप्ताबाहेक सवै प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै फैसला सुनाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले यसरी सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृतहरू किशोर नेपाल, गणपति कँडेल र राजेन्द्र कँडेलसमेतको प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिइएको हो । 

उच्च अदालतले पुसमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यस लगत्तै सूचनाका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस १८ गते सूचना पाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसला अपूर्ण र बदरभागी देखिएको भनी पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा माघ २ गते मुद्दा दायर गरेको हो । 

उच्चको फैसलाले बरुण वेभरेजको कर छलीमा एक जना व्यक्तिको मात्र दोष देखाएको र उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भइ सबैको हकमा सजाय हुुनपर्ने माग गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।  सरकारको पुनरावेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए ।