चौतर्फी विरोधपछि मधेश सरकारले दुई दिनमै फिर्ता लियो भाषासम्बन्धी विधेयक

जनकपुरधाम, ११ माघ । चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले भाषासम्बन्धी पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् । उनले विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको र थप अध्ययन नगरी पेश गरेको स्वीकारेकी छन् ।

उक्त विधेयक बुधवार पेश भएको थियो । यसअघि आज बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री तिवारीले पेश गरेको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त विधेयकमा थारु, मधेसी, मगही, उर्दुसहितका धेरै मातृभाषा नसमेटिएकोमा प्रतिपक्ष समेत सतारुढ दलका सांसदहरु समेत विरोध जनाएका छन् ।