अध्यादेशमार्फत बनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको औपचारिक उद्घाटन

काठमाडौं, १४ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । सोमबार पुल्चोक हरिहर भवन पुल्चोक ललितपुर स्थित प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् । 

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मार्फत पुस १४ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

माघ ७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड रहेको पुल्चोक हरिहरभवनस्थित कार्यालयलाई नै प्राधिकरणको कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति नभएसम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्ष तोक्ने समेत निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै सहकारी मन्त्री अधिकारीले सरकारले अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणको गठन गरेको स्पष्ट पारे । प्राधिकरण स्वायत्त अधिकार सम्पन्न हुने समेत उनले दाबी गरे । ‘प्राधिकरणले माथि देखि तलसम्मका सबै सहकारीको नियमन गर्नेछ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाई अपनत्व लिन सक्ने बनाइएको छ,’ उनले भने । 

यस अघि जारी भएको सहकारी ऐनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दे सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणको स्थापना गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘यस अघिका ऐन पनि सबैले छलफल गरी सहमतिमा नै ल्याइएको हो । तर, त्यसमा पनि कमी कमजोरी देखियो । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सोचे जस्तो भएन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अनुसार नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हल्लै हल्लाको पछि लागेर हुँदैन,’  उनले भने । 

त्यस्तै, सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सृजना हुने बताइन् । ‘सरकारले सहकारी अध्यादेश र प्राधिकरणले गठन गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ । तर, बचतमा लगाइएका क्यापमा विषयमा भने हाम्रो विमति छ,’ उनले भनिन् । यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिइने समेत उनले बताइन् । 

प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैँकका एकजना कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव, एकजना विज्ञ सदस्य र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारीहरू प्राधिकरणको स्वतः कर्मचारी बन्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।