शुक्रबार २५ माघ, २०८१

बाँदर बन्ध्याकरणको बजेट छुट्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

बाँदर बन्ध्याकरणको बजेट छुट्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, २५ माघ । प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृत स्रोत समितिले बाँदर बन्ध्याकरणका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बुधबार बसेको बैठकले बन्ध्याकरणका लागि भौतिक संरचनाको विकास गर्नका लागि आगामी आर्थिक बर्सबाट स्रोतसाधनको विकास गर्न बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसका लागि कानुनी नीति गत रूपमा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसको १५ दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि बालीमा निकै दुख दिएपछि बाँदरको कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गतबर्षबाट समितिले छलफल गर्न सुरु गरेको थियो । समितिले २०८० चैत ५ देखि चैत ९ गतेसम्म भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाँदर बन्ध्याकरणबारे अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा पशु चिकित्सक डा।बवुल ठाकुर र डा.चन्द्रकला राना पनि सहभागी थिए ।

नेपालमा रातो बाँदर, असामी बाँदार र लङ्गुरे बाँदर गरी तीन किसिमका बाँदर रहेको बताउँदै पशु चिकित्सक ठाकुरले नेपालमा बन्ध्याकरणको व्यवस्थापन गर्न करिब पाँच करोडको आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, बन्ध्याकरणको भवन, बन्ध्याकरणका सामाग्री खरिद, बन्ध्याकरण गरेपछि खुवाउने खाना, बाँदर समाए बापत दिने रकमको करिब पाँच करोड लाग्ने बताए । डा.चन्द्रकला रानाले नेपालमा भाले बाँदर बन्ध्याकरण गर्ने तालिम लिइएको तर पोथी बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने तालिम भने लिन बाँकी रहेको बताइन् । भेटनेरि एसोसिएसनका महासचिव डा.केदार सुवेदीले नेपालमा बाँदर बन्ध्याकरण गर्नका लागि विशेषज्ञताको कमी, कानून संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको तथा यसका लागि मुख्य गरी कृषि र बन मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा।रामचन्द्र कँडेलले बाँदर बन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले जहाँ बाँदर बढेको छ त्यहाँ केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दा पनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए ।

पूर्व बन मन्त्री समेत रहेका सांसद वीरेन्द्र महतोले सात सात प्रदेशमा पाँच पाँच करोडका भौतिक संरचना तयार गरेर बन्ध्याकरण अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३५ करोडको माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।