संसद्प्रति जनताको अपेक्षा र सांसदको दायित्व

-हरिविनोद अधिकारी/ काठमाडौँ, २५ माघ (रासस) । सङ्घीय संसद्का दुवै सदन–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक यही माघ १८ गते सुरु भइसकेका छन् । २०७९ सालको आमनिर्वाचनपछिको सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन हो । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा हेरिएको छ ।

पहिलेदेखि संसद्का दुवै सदनमा रहेका, यसबीचमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरु र विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीनसमेत गरी झन्डै पाँच दर्जन कानुन बन्ने क्रममा देखिन्छन् । अधिवेशनको पहिलो दिन नै छवटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

स्मरणीय छ, अध्यादेशको कानुनी उमेर बढीमा छ महिनाको हुन्छ, छ महिनाभित्रमा संसद्मा प्रस्तुत भएन भने यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । छ महिनाभित्रैमा संसद्मा प्रवेश गरेमा ६० दिनभित्रमा संसद्ले सदर या बदर गरिसक्नुपर्छ । विसं २०८१ असारको अन्त्यमा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारको कार्यावधि झन्डै सात महिना हुन लाग्यो ।

यसबीचमा सरकारले थालनी गरेका कतिपय कामहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अड्चनहरुको समाधान खोज्न पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । संविधानअनुसार संसद् नबसेको बेलामा आवश्यक परेर अध्यादेश ल्याएको हो, करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विभिन्न विषय समेटेर ती अध्यादेशहरु ल्याइएका छन् ।

सैद्धान्तिक कुरा गर्दा प्रत्येक लोकतान्त्रिक सरकारले संसद्को अधिवेशन नबसेको बेलामा, आवश्यकताअनुसार कुनै पनि बेला तत्काल चाहिएको कानुन भए राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराउने संसदीय परम्परा छ । नेपालमा पनि त्यो परम्परा छ ।

संसद्को अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने पनि हाम्रो संविधानअनुसार सरकारले अधिवेशनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिमार्फत आह्वान गराउने परम्परा छ । त्यही अनुसार संसद्को अधिवेशन पनि बोलाइएको हो र केही दिनपहिले मात्र आवश्यक परेको भनेर अध्यादेश पनि जारी गरिएको हो । अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा त्यसलाई कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले सुझाव दिन सक्छन् ।

यो अधिवेशनमा विभिन्न ऐनहरु बन्ने क्रममा छन् जसमा सबैभन्दा बढी चर्चित विद्यालयसम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, सहकारी ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन, सामाजिक सञ्जाल ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन हुनेछन् । भर्खरै राष्ट्रियसभामा मिडिया कानुन विधायन समितिको सुझावसहित प्रस्तुत भएको छभने सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । तिनका बारेमा चर्चा र निर्णय तत्काल आवश्यक परेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म विद्यालयसम्बन्धी ऐनको कुरा छ, आज पनि पञ्चायतकालीन नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्न ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ विभिन्न संशोधनमार्फत लागू भइरहेको अवस्था छ । बदलिँदो अवस्थामा विद्यालय ऐन मात्र होइन, विश्वविद्यालयहरुका लागि आवश्यक ऐनहरु पनि बन्नु जरुरी छ । त्यस्ता अनेक ऐन बन्न बाँकी छन्, जसले मौलिक हकको व्यवस्थामा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।

विभिन्न विधेयक समितिहरुमा अड्केको अवस्था छ । अनि संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि कतिले फेरि संसद्मा प्रवेश नै पाएका हुँदैनन् । या त सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन्, या त संसद्को प्राथमिकतामा पर्दैनन् । जस्तो कि अध्यादेशका बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ, यदि संसद्मा प्रवेश गरेको ६० दिनमा पनि पारित भएन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र फेरि नयाँ विधेयक बनाएर ल्याउनुपर्छ या अध्यादेशका रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखिनु जरुरी छ । अहिलेको अध्यादेश आवश्यक परेर ल्याएकाले र तत्काल पारित नगरे कार्यान्वयनका लागि जटिलता थपिन्छ भनेर शीघ्र प्रक्रियाबाट पारित गराउने भनेर सत्तापक्षले भन्दै आएको छ र जुन संसद्मा विचाराधीन छ । संसद् सकारात्मक रुपमा विवादको समाधान खोज्ने थलो हो, जहाँ सांसदहरुले विचार मन्थन गरेर कानुन बनाउँछन् र समसामयिक रुपमा मुलुकका लागि अति आवश्यक विषयमा कानुन, सङ्कल्प र विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरिन्छन् ।

तर संसद्लाई नै बन्धक बनाउने गरी कैयौँ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेर कुनै सानोतिनो विषयमा अनावश्यक विवाद गर्ने काम नगरियोस् भन्ने चाहना आम नागरिकमा हुन्छ । नागरिकको चेतना धेरै उन्नत छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले नै हो जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने । सरकार बनाउने र सरकारलाई बाटो देखाउने ।

सङ्ख्याको हिसाबले कहिले को पक्ष होला, कहिले को विपक्ष होला, को सरकारमा होला, को सरकारको विपक्षमा होला, तर संसद्ले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि । यो हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा प्रयोग गरौँ, संसद्लाई सरकारले ‘बिजिनेस’ दिनैपर्छ । विधेयकहरु रोकेर नराख्ने हो भने अध्यादेश सायदै आउला । त्यसैले यो अधिवेशनमा विवादभन्दा संवादमा जाउँ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई झक्झकाऔँ ।

संसद्मा राजनीतिक सहनशीलता

संसद्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै राजनीतिक सहनशीलता र राजनीतिक उदारताको आधार स्तम्भ हो । शिष्टताका साथ मनमा लागेका कुराहरु भन्ने र आलोचना सुन्ने सुनाउने क्षमता नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । पक्ष र विपक्षका भनाइ र त्यहाँ हुने कटाक्ष अनि आवश्यकता परे मतदान र हारजित नै निरापद क्षमता बढाउने (इम्युन) र प्रतिरक्षा क्षमता बढाउने प्रक्रिया हो, जसले सहनशीलताको स्तर वृद्धि गर्दछ । प्रत्येक दलले आफ्ना सांसदलाई लगाम लगाउँछ, आदेश जारी गर्दछ कि यसो गर्ने वा यसो नगर्ने भनेर ।

विपक्षीहरुको काम कर्तव्यहरुले पनि सरकारलाई र सत्ताधारी दललाई सहनशील र अझ जिम्मेवार बनाउँछ । सभाध्यक्षले पक्षपात नगरी सहनशीलतालाई वृद्धि गर्दछन् । हाम्रो संविधानले संसद्लाई विशेषाधिकार दिएको छ, संसद्मा बोलिएका कुराहरुका आधारमा कानुनी उपचार खोज्न पाइँदैन र कतै कुनै अदालतमा उजुरबाजुर गर्न पाइँदैन ।

राजनीतिक सहनशीलता लोकतन्त्रको पहिलो सिद्धान्त नै हो । राजनीतिक विचारहरुको सहमति र सदाशयतालाई एउटै स्वरुप दिनका लागि राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता आवश्यक पर्दछ । आपसमा देखिने विवाद वा द्वन्द्वको समाधानका लागि पहिलो र आवश्यक तत्व नै राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता हो जसले आवश्यकताबमोजिम कसैसँग वार्ता वा छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सक्षमता प्रदान गर्दछ ।

राजनीतिक सहनशीलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? राजनीतिक संस्कृतिको विकासबाट । राजनीतिक संस्कृतिको विकास कसरी सम्भव छ त ? शिक्षाबाट, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट र सञ्चारकामाध्यमबाट । राजनीतिक सहनशीलता सबै दलका नेताहरुमा जरुरी छ ।

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निलम्बित प्रतिनिधिसभाका सांसद रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरेर नियमित रुपमा संसद्का कार्यमा सक्रिय हुन पाउने गरी भेटेरै निवेदन दिएका छन् र त्यो निवेदन महासचिवका नाममा दिएका हुन् । उनको विचारमा थुनाबाट आफू धरौटीमा छुटेकाले नियमित रुपमा संसदीय कारबाहीमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्ने छ ।

संसद् नै संसदीय व्यवस्थाको मुटु हो । संसद्ले नै सबै विवादहरुको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छ र जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सरकारका सबै अङ्गहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि पूर्वाधार तयार गर्छ । त्यसकारणले भनिन्छ, संसद् बिना प्रजातन्त्र चल्नै सक्दैन, प्रजातन्त्र बिना संसद्को कुनै अर्थ पनि हुँदैन ।

संसद् स्वतन्त्र हुन्छ, यति शक्तिशाली हुन्छ कि कार्यपालिकाको निरङ्कुशता र न्यायपालिकाको गलत निर्णयहरुको उपचार खोज्नका लागि नयाँ नयाँ कानुन बनाउने काम गर्छ । यस अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउन सकिएमा आवश्यक कानुनहरु पारित हुनाका साथै संसद्प्रतिको जनविश्वास अझ बढेर जानेछ ।

तसर्थ, संसद्को सदुपयोग गर्नका लागि सबै सांसदलाई सजग गराउनु नागरिक समाजको कर्तव्य हो र सञ्चारकर्मीहरुको दायित्व हो ।

(लेखक: राजनीतिक विश्लेषक हरिविनोद अधिकारी हुन्)