सङ्घीयताबाट पछाडि हट्न सक्ने स्थिति छैन : सांसद रेणु चन्द
काठमाडौं, १२ फागुन ।राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको लगभग एक वर्ष भयो। तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन दुईवटा दायित्वबाट मुक्त छः एउटा बजेट निर्माण र अर्को सरकार निर्माण।
राष्ट्रियसभाको विधायिकी भूमिका अलिक बढी छ भन्ने अनुभव भयो। तुलनात्मक रुपमा यहाँ अनुभवी र लामो समयसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरु सभाको सदस्य बनेर आउनु हुँदो रहेछ। मूलतः सांसद नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हो तर नेपालमा त्यो अभ्यास अलि कम छ । सांसदको नीति निर्माणको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव लिने हो भने एक पटक राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
हरेक सांसदले आफ्नो भूमिका देखाउने दुई ठाउँमा हुन्छः एउटा सदन, अर्को संसदीय समिति। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले समितिमा धेरै मेहेनतका साथ काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। प्रतिनिधिसभामा कोरम नपुगेर बैठक अवरुद्ध भएका समाचार सुन्नुपर्छ। तर राष्ट्रियसभामा त्यस्तो विरलै हुन्छ। सदस्यहरु समयमा आउने र सभा वा समितिका बैठकमा पूरै समय बस्नुहुन्छ। जुन जिम्मेवारी पाएका छन् त्यो पूर्ण इमानदारीका साथ काम गरेको जस्तो देख्छु।
एउटा सदस्यको हैसियतले के नपुगेको जस्तो लाग्छ भने हामीले सरकारसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने हो, तर विषयान्तर भएको देख्छु। हामीले सदनमा थुप्रै सार्वजनिक महत्वका जल्दाबल्दा प्रस्ताव दर्ता गराउन र छलफल गर्न सक्छौँ, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म महिला समिति गठन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ।
यी कमजोरीका बावजुद राष्ट्रियसभालाई प्रस्तुतिका आधारमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ।
संङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा हेर्ने हो भने दश वर्ष हुन लाग्यो। संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ, र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, समावेशी पक्षलाई अझ सबल बनाउने जस्ता कतिपय विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा कम्तीमा सदनमा रहेका दलहरुबीचको साझा सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्छ।
संविधानको समीक्षा गर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्थित मौलिक अधिकारहरु लागू गर्नका निम्ति कानुनहरु अझै बन्न सकेका छैनन्। जस्तै, आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन बनिसकेको छ तर अभ्यासमा लैजानका लागि फेरि एउटा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एउटा त संविधान लागू गर्नेगरी कानुन बनेका छैनन् र अर्को संविधान लागू गर्न बनेका कानुन पनि लागू भएका छैनन्। संविधानमा जेजति अधिकार लेखिएका छन् त्यसलाई थप परिस्कृत गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । पछाडि हट्ने गरी संविधान संशोधन हुनु हुँदैन।
जहाँसम्म सङ्घीयता सबलीकरणको कुरा छ, सङ्घीयता लागू गर्नका निम्ति खासगरी स्थानीय सरकार अलि स्वायत्त प्रकृतिका छन्, आफ्ना क्षमता अनुसार काम गरिरहेका छन्। प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउन प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ।
यी दुईवटा ऐन नबन्दासम्म उनीहरुले केही गर्नै सक्दैनन् । यी दुईवटा कानुन चाँडो बनुन् भनेर केन्द्र सरकारलाई झक्झक्याउन जोड पुगेन की? अब सङ्घीयताबाट पछाडि हट्न सक्ने स्थिति छैन। अब हाम्रो देश सङ्घीयतामा गइसक्यो।
त्यसलाई बलियो बनाउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। केन्द्र सरकार र केन्द्रीय संरचना पनि अब अलि सहिष्णु भएर खुला सोच लिएर सङ्घीयता बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
राष्ट्रियसभा त सङ्घीयताको पहरेदार नै हो। दुवै सदन, सरकार र राज्य सबैले सङ्घीयता सबलीकरणमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ त्यसमा कमी देखिन्छ।
केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान राम्रो छैन। यस्ता रिपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कस्तो रहेछ भन्ने देखाउँछ।
भ्रष्टाचारको जुन रोग नेपालमा छ यसबाट पहिला उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । बीचमा केही भ्रष्टाचार गरेका व्यक्ति जेल गए, केहीको नाम आए, केही अनुसन्धानमा तानिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने स्वतः सुशासन हुन्छ। सर्वसाधारण जनताले पनि सही र गलत छुट्याउनु पर्दछ। जो खराब छ त्यो प्रवृत्ति उजागर हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई हटाइएन भने धनी र गरिबको खाडल अझ बढ्ने देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचार भनेको पैसामात्र होइन आचरण पनि हो। आचरण स्वच्छ हुनुपर्यो। चाहे राजनीतिज्ञ होस् वा आमनगरिक सबैले आफ्नो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नतिर ध्यान दिनुपर्यो ।
जसलाई जे काम दिएको छ त्यो पूर्ण इमानदारीको साथ गर्नुपर्यो ।
सांसद रेणु चन्दको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की रेणु चन्द राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। उनले बैतडीबाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी हुन्। उनी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षका साथै पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज पनि रहेकी छन्।
(सांसद चन्दसँग रासस समाचारदाता बुनु थारुले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
