सरकारले भन्यो- नजीरको प्रतिकूल समेत अध्यादेश आउन सक्छ

काठमाडौं, ४ चैत ।  सरकारले नजीरको प्रतिकूल हुनेगरी समेत अध्यादेश जारी हुन सक्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा अदालतको व्‍याख्याको विषय परिवर्तन गर्ने अधिकार रहने जिकिर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले विद्यमान कानूनको व्याख्या गर्ने हो। अदालतको आदेश पालन गर्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानूनको कुनै दफा वा भाग संसोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने होईन, ‘विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार समाप्त हुँदैन ।’ कानून सरहको अध्यादेशमा पनि त्यही मान्यता लागू हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले अध्यादेश वा कानून संविधानसँग बाझिएमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित हुने भनी जवाफ लेखेका हुन् ।

२८ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्कालिन ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । उसले हदबन्दीको सुविधा विपरित उपभोग भइरहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न समेत आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश पालना गर्नुको सट्टा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

अध्यादेशमा केही निश्चित प्रयोजनमा हदबन्दी सुविधामा लिएको जग्गा समेत बिक्रीवितरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवेहलनामा कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका प्रमुख अच्यूत कुईकेलले मुद्दा दायर हुँदा उनीहरु विपक्षी नभएको भन्दै दरपीठ आदेश (निवेदन नै दर्ता गर्न अस्विकार) गरेका थिए । ओली र अधिकारीको नाम हटाइएको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।