कर्णाली सिंहदरबार ठेक्का विवाद : ४ अर्ब ६१ करोडको लागत बढ्दा मन्त्री बुढामाथि सेटिङको आरोप

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना मानिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ परियोजना हाल तीव्र विवादमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि यो ठेक्काप्रक्रियामा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी सेटिङ गरेको आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि समितिका बैठकसम्म मन्त्री बुढामाथि प्रश्न उठाइएका छन् ।

योजना २०७६ मा मात्र ५१ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने अवधारणासाथ सुरु गरिएको थियो। १२ हजार ६५८ वर्गमिटरमा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउन तयार गरिएको प्रारम्भिक डीपीआर त्यसबेला साधारण थियो। तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा परियोजना वर्षौंदेखि रोकिएको अवस्थामा संघीय सरकारले यस वर्ष जग्गा दिएपछि योजना पुनः सक्रिय भयो। यसपछि चालु आर्थिक वर्षमा ७४ करोड विनियोजन गर्दै भवन तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो।

तर निर्माण कार्य अघि बढ्न नपाउँदै डीपीआर फेरि संशोधन गरियो र लागत क्रमशः बढ्दै ४ अर्ब ६१ करोडसम्म पुगेपछि परियोजना विवादको केन्द्र बन्न पुग्यो। कर्णाली सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएको, भवनको संरचना जटिल बनाइएको, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ थपिएको र मूल्य–समायोजन राखिएको कारण देखाउँदै लागत वृद्धिको औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ।

तर राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीको एक समूहले यो स्पष्टीकरण स्वीकार गरेको छैन। उनीहरूका अनुसार सजिलै निर्माण गर्न सकिने भवनलाई अनावश्यक रूपमा महँगो बनाइएको छ र यसका पछाडि ठेकेदारसँगको मिलेमतो छ भन्ने आरोप छ।

डीपीआर संशोधनको कुरा माओवादी संसदीय दल, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट उठेपछि विषय औपचारिक छानबिनतर्फ उन्मुख भएको छ। समितिले मन्त्री बुढा र सचिवलाई बोलाएर प्राविधिक तथा वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

यता मन्त्री बुढाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफूमाथि आएको कुनै पनि शंका प्रमाणित भए तत्काल पद छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। ठेक्कासम्बन्धी सबै प्रक्रिया नियमअनुसार अघि बढेको र निर्माण निर्देशनालयमै सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध हुने उनको दाबी छ।

हाल ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् र प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्राइस एडजस्टमेन्ट, कन्टिन्जेन्सी र भ्याट मिलेर देखिएको ठूलो रकम नै विवादको कारण बनेको बताए पनि परियोजनाभित्र के–कस्तो प्रक्रिया चलेको छ भन्नेबारे अझै धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्।

कर्णाली सिंहदरबार निर्माण प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको छानबिन र निर्णयले आगामी राजनीतिक वातावरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिँदैछ।