राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा पनि भ्रष्टाचार, तर छानबिन समितिका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन

विराटनगर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि स्थापित छाता संगठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल यतिबेला विवादमा तानिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको नेतृत्वमा चरम आर्थिक अनियमितता, संस्थागत बेथिति र स्वेच्छाचारिता मौलाएको भन्दै संस्थाभित्रैबाट विद्रोह सुरु भएको छ । महासंघद्वारा गठित छानबिन समितिले समेत अध्यक्ष आचार्यले साधारणसभा र महाधिवेशनको नाममा लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ ।

महासंघको आर्थिक सवालमा साझा सहमति कायम गर्न अमर गुरुङ, नवीनचन्द्र ढुंगेल, नेत्रप्रसाद सापकोटा र सुरेन्द्र खत्री सम्मिलित चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । 

उक्त समितिले अन्तिम निष्कर्ष भन्दै दुई वटा छुट्टाछुट्टै फर्म्याटकाे प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमध्ये, सदस्यहरू नवीनचन्द्र ढुंगेल र सुरेन्द्र खत्रीले तयार पारेको प्रतिवेदनले अध्यक्ष आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

सो प्रतिवेदनअनुसार २०७९ मंसिरमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न २१औँ साधारणसभा तथा नवौँ महाधिवेशन र २०८१ पुसमा काठमाडौँमा सम्पन्न २२औँ वार्षिक साधारणसभामा गरी करिब १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।

नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा खानपिन र आवासमा मात्रै ८ लाख ९३ हजार ५०१ रुपैयाँ अनियमितता भेटिएको छ । सम्झौतामा प्रतिछाक १५० रुपैयाँ खाना खुवाउने भनिए पनि भुक्तानी गर्दा २०० रुपैयाँको दरले बिल बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अझ गम्भीर कुरा त, ‘डे प्याकेज’मा तीन दिनमा जम्मा १५९ जना मात्र उपस्थित भएकोमा ९६९ जनाको बिल बनाएर भुक्तानी दिइएको छ । उपस्थित नै नभएका व्यक्तिको नाममा र सम्झौता नै नभएका होटलहरूका नाममा लाखौँ भुक्तानी गरिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौँको २२औँ साधारणसभामा पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । उपस्थित संख्याभन्दा बढीको बिल बनाउने, हाफ प्याकेज (रु. ४५०) को सट्टा फुल प्याकेज (रु. ८५०) को भुक्तानी दिने जस्ता हर्कत गरी ६ लाख ३९ हजार ४३२ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आफ्नो निष्कर्षमा स्पष्ट लेखेको छ– ‘नियमविपरीत बढी भुक्तानी भएको रकमलाई बेरुजु मानी आर्थिक प्रमुख व्यवस्थापकमार्फत महासंघको खातामा अनिवार्य दाखिला गर्ने वातावरण मिलाउने ।’

यता, अमर गुरुङ र नेत्रप्रसाद सापकोटाले भने अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिए पनि अनुसूचिमा व्यवस्थापकीय पुष्ट्याईँ उल्लेख चाेख्याउने प्रयास गरिएकाे बरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्की पक्षकाे दाबी छ । अध्यक्ष आचार्यले आफूलाई बिनाआधार र प्रमाण उपाध्यक्षद्वयले दुःख दिएको दाबी गरेका छन् ।

महासंघभित्रको विवाद समाधान गर्न २०८१ माघ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ), काठमाडौँको रोहवरमा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जसमा २०८२ असार मसान्तभित्र राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र विधानसम्मत चल्ने उल्लेख थियो । तर, अध्यक्ष आचार्यले उक्त सहमतिलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै विधानविपरीत कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले लगाएका छन् ।

सीडीओ कार्यालयले पटक–पटक पत्र काट्दै (च.नं. ६३४ र ११३१) सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि अध्यक्ष आचार्यले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् । उल्टै विधानले तोकेको तीनवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि ६ महिनापछि (२०८२ चैत) अधिवेशन धकेलेर संस्था कब्जा गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि छ ।

अध्यक्ष आचार्यको अर्को विवादास्पद कदम १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहँदा सार्वजनिक भएको छ । महासंघकै दुई महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका कृष्ण गौतमलाई अध्यक्ष आचार्यको सिफारिसमा सञ्चारमन्त्रीद्वारा सम्मान गरियो । 

गौतममाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि अघिल्लो कार्यसमितिले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, वर्तमान अध्यक्ष आचार्यले प्रक्रिया मिचेर उनलाई चोख्याएका थिए । यही कारणले गर्दा दाता संस्था ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले महासंघसँगको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना रद्द गरेको खुलासा भएको छ । एक व्यक्तिको बचाउमा लाग्दा सिंगो अपाङ्गता आन्दोलनले ठुलो स्रोत गुमाउनुपरेको उपाध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्ने बित्तिकै अध्यक्ष आचार्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण बैंक खाता तीन महिनादेखि रोक्का गरिदिएका छन् । नबिल बैंकलाई पत्र लेख्दै (पत्र संख्या ३३/२०८२/८३) उनले खाता रोक्का गर्न लगाएपछि प्रदेश कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन ठप्प भएको छ र कार्यालयमा ताला लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विधानअनुसार निर्वाचन हुनुपर्नेमा नगरेको कारण बैंक खाता बन्द गरिएको महासंघका कार्यालय प्रशासन प्रमुख लयप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

यसका साथै, २० लाखभन्दा बढीको आर्थिक भार थोपर्ने गरी आफू निकटका कर्मचारी भर्ना गर्ने र पुराना तथा महिला कर्मचारीलाई पूर्वाग्रही ढंगले निष्कासन गर्ने काम भएको भन्दै महासंघभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीलगायत पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष आचार्यको राजीनामा माग्दै कडा अपिल जारी गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको मात्र कमजोरी होइन, यो हाम्रो सामूहिक मौनताबाट बढेको रोग हो । अध्यक्ष देविदत्त आचार्य नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन योग्य नरहेका हुँदा राजीनामा अनिवार्य छ ।’

उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिँदै महासंघलाई जोगाउन तत्काल निकास दिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र तोकिएको समयमै अधिवेशन गराउन माग गरेका छन् । 

कार्यालय प्रमुख लयप्रसाद उप्रेतीले ३८ जनाको बोर्ड समितिमा अध्यक्ष आचार्यकै पक्षमा दुई तिहाइ सदस्यहरू रहेको बताए । उप्रेतीले आफू महासंघमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गरेर आएको तीन वर्ष भएको बताउँदै आफू आएपछि कानुन र विधिविपरीत कुनै काम नभएको बताए । 

‘म आएपछि विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डमा अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूहरूको के–के विषयमा विवाद भयो, त्यसै कारण अहिले विषयहरू बाहिर आएका हुन् । तर अनियमितता भएको विषय पुष्टि हुने खालका छैनन् ।’