वर्षौँदेखि अलपत्र लोकमार्ग कालोपत्र हुने आशा पलायो

ढोरपाटन (बागलुङ), ३ फागुन : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्र हुने आशा पलाएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र परेको लोकमार्ग सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि पुनः काम सुरु हुने भएको हो । निर्माण कम्पनीको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कालोपत्र नगरेपछि गत पुसमा कालोसूचीमा परेको थियो । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि लोकमार्ग कालोपत्र हुने अनिश्चित बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक बन्द गर्नेदेखि हप्तौँसम्म धर्नामा उत्रिएपछि तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु ३३ करोड स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । सो खण्ड कालोपत्रका लागि विसं २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी÷एससीएफ÷इसीसी जेभी दुई महिना अगाडि कालोसूचीमा परेको हो ।

तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि आठ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँबाट घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर सडक एमपी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्तरूपमा ठेक्का लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको हुँदा केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर पवन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । लोकमार्ग कार्यालयले उक्त खण्ड पूर्णरूपमा कालोपत्र गर्नका लागि रु २५ करोडको लागत अनुमान सडक विभागमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर बजेट निश्चित गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीले पाँचपटक म्याद थप्दासम्म पनि काम नगरेपछि विसं २०८० असार १० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । अब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सुवेदी बताउनुहुन्छ । “अब ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो, माथिल्लो १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ, केही भाग त पहिले नै भएको छ, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेलगत्तै दसैँअगाडि नै लागत अनुमान तयार गरेर सडक विभागमा पठाएका थियौँ, अहिले बल्ल स्रोत सुनिश्चिता भएर सडक विभागमा आएछ, हामीहरूले रु २५ करोडको लागत अनुमान गरेर पठाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट रु ३३ करोड विनियोजन भएछ”, इन्जिनियर सुवेदीले भन्नुभयो, “अब केही महिनामै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु हुने छ ।” उक्त खण्डमा हालसम्म जम्मा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाँच किलोमिटर कालोपत्र दुई किलोमिटरमा बेसको काम भएको र सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । लोकमार्ग हालसम्म कालेपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रु तथा स्थानीय आजित छन् ।

लोकमार्ग कार्यालयले उपल्लाचौरबाट घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको दियो । बागलुङको उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड गरी दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले लोकमार्गका अन्य क्षेत्रमा वर्षौँ अगाडि कालोपत्र भइसके पनि यहाँ बर्खाको हिलो र हिउँदको धुलोले नागरिकलाई आजित बनाएको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि लोकमार्गको काम अन्योलमा परेको भन्दै पटक–पटक राजधानी धाएर धर्ना दिएपछि सरकारले अहिले कालोपत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि नागरिक आन्दोलनबाट पछि हटेको उहाँको भनाइ छ ।

बजेट व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयमा समेत काम हुने आशा जागेको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका नागरिकको पीडा हामीलाई थाहा छ, निर्माण कम्पनीले यतिका वर्षसम्म काम गरेन, काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि हामीहरूलाई पीडा भयो, अब सडक यस्तै हुने भयो भन्ने लागेको थियो, त्यसपछि हामीले धेरैपटक केन्द्रीय नेतालाई भेट्यौँ, मन्त्रालय धायौँ, दबाब सिर्जना गर्यौँ, सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरिदियो, अबचाहिँ काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

” काठेखोलामा लोकमार्गको दुई खण्ड पर्छन् । तल्लो खण्ड उपल्लाचौरबाट बिहुँसम्म रहेको छ । उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर सडकको भारत÷सिद्धिसाई जेभीसँग विसं २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । उक्त सडकखण्डलाई तत्काल सक्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइराखेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अघिल्लो महिनादेखि गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लोकमार्गमा नागरिक आन्दोलन भएको थियो । फागुन २ गतेदेखि बृहत् आन्दोलन गर्नेगरी योजनामा रहेका स्थानीय र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यो सडकको ट्रयाक २६ वर्ष अगाडि खुलेको थियो । –––(रासस)