करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण

गण्डकी, १२ पुस । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार पठाएकामा आज प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

गत मङ्गलबारको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन विपरीत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको असहमति र चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसंगै विहीबार प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइएको थियो । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ । कर्मचारी अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै सरकारले अध्ययादेश ल्याएको हो ।