सबै विदेशी श्रमिकलाई सञ्चय कोष सुविधा प्रदान गर्ने मलेसिया सरकारको घोषणा
काठमाडौं, २२ कात्तिक । मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ ।
यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै तय गरेको छ ।
सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।
‘यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ’, उनले आर्थिक वर्ष २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा भनेका थिए ।
मलेसिया सरकारको सो कदमबाट २० लाख विदेशी मजदुरहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा करिब ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ ।
विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने सरकारी योजनाको अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले उक्त योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् ।
