हिमाली जिल्लामा खोप लगाउन चुनौती

जाजरकोट, १३ फागुन : सन् २०२६ भित्र नेपालमा दादुरा–रुबेला निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्णालीका आठ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यहाँका नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका एक लाख ४७ हजार चार सय ४४ बालबालिकालाई खोप लगाइने लागिइएको हो । कर्णालीमा पूर्ण खोपको ‘कभरेज’ ८५ प्रतिशत रहेको भन्दै अन्य जिल्लामा पनि खोप लगाउन छोड्ने दर धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशस्थित स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले बताउनुभयो । भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी बसाइँसराइ, कहिल्यै खोप नलगाउने राउटे समुदायकालगायत कारण पूर्ण खोपका लागि चुनौती खेप्नु परेको उहाँको भनाइ छ । जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा भूकम्पपछि खोप लगाएकालाई यस पटक नलगाइने कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा आजदेखि आगामी चैत ७ सम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।

एक सय २५ बालबालिका बराबर एक स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउने भएकाले कर्णालीका आठ जिल्लामा दुई हजार केन्द्र रहने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा खोप सञ्चालन हुनेछ । आठ जिल्लामा १३ हजार चार सय ५३ भाइल दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप सम्बन्धित जिल्लामा आपूर्ति गरिसकिएको वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । उपल्लो डोल्पाको तीन पालिका, हुम्लाको माथिल्लो भागमा हिमपातका कारण खोप लगाउन समस्या हुने कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्सेनि पाँच महिना यहाँ खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा हुने गरेको छ । चिसो र हिउँका कारण बाटो बन्द हुँदा स्थल मार्गबाट त्यहाँ जान र आउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । हिमाली जिल्लाका लागि स्वास्थ्यकर्मीसमेत पाउन मुस्किल कँडेलले बताउनुभयो । सरकारले सन् २०२३ सम्म दादुरा–रुबेलालाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि दोस्रोपटक सन् २०२६ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको कँडेलको भनाइ छ । कर्णालीलाई यसअघि खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको भए पनि विभिन्न तहगत अस्पष्टताका कारण अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कँडेलको भनाइ छ । अभियानमार्फत कर्णालीका प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप पाए/नपाएको सुनिश्चित गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा खोप प्रर्णाली सुधार, खोप कार्यक्रमका लागि दिगो वित्तीय व्यवस्थापन (महामारी व्यवस्थापन, सर्भिलेन्स, तथा सहलगानी) सुनिश्चित गर्ने र नयाँ तथा कम प्रयोग भएका खोप कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अभियानबाटै पूर्ण खोप सुनिश्चितता, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी, खोप ऐन र नियमावली जारी, रुबेला तथा सीआरएस नियन्त्रण, बालबालिकामा हेपाटाइटिस बी नियन्त्रण, नियमति खोपमा रोटा भाइरस तथा सरसफाइ प्रवद्र्धन तथा नियमित खोपमा टाइफाइडको सुरुवात भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा रु सात करोडमा खरिद गरिएका ११ किसिमका करिब रु दुई करोड ३२ लाख बराबरको खोप खेर गएको निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले खोपको जिल्लागत कभरेजको अवस्था हेर्ने हो भने सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटमा उच्च छ भने दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा खोपको कभरेज कम देखिएको बताउनुभयो । कर्णालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा खोप अभियानले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशालयकी निमित्त निर्देशक दिपा भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले ९५ प्रतिशत भन्दामाथि प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घको तुलनामा प्रदेश, प्रदेशको तुलनामा जिल्ला र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहबीच एकरूपता नहुँदा अभियानले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो । प्रदेशभर ११ स्थानमा खोप भण्डार, २२ स्थानमा खोप भण्डार उपशाखा र १८ वटा खोप वितरण केन्द्रमार्फत खोप व्यवस्थापन तथा आपूर्तिको कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ---(रासस)