सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्नेगरी काम गर्न परिषद्लाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन

ललितपुर, बैशाख ७ 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को अध्यक्ष पदको पद बहाली पछि मन्त्री चौधरीले परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सडक मानवको मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको गर्नुभएको थियो ।

अहिले पनि बालबालिकाहरू फाट्टफुट्ट सडकमा देखिन्छ भन्ने कुरा आएको छ’, उनले भनिन, ‘अब हामी सडक बालबालिका मुक्त भनेर घोषणा भनेर किन नगर्ने ? त्यो अभियान चाल्यौँ भने हामी सफल हुन्छौ । तपाईँहरू त्यसका लागि आवश्यक के के काम गर्ने भनेर योजना बनाएर लाग्नुस् ।’

मन्त्री चौधरीले ७५३ वटै पालिकामा पनि यी कामका लागि समन्वय गरेर काम गर्ने निर्देशन दिईन । यसैगरी बालगृहहरूको अवस्थाका विषयमा पनि मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन, ‘बालगृहहरूको अवस्था के छ ? बालगृहहरू रेकर्डमा कति छन् । तीनको अवस्था के छ ? साँच्चिकै काम भइरहेको छ कि छैन ? त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया के कसरी गरिरहनुभएको छ ? ’ अहिले पनि सबै पालिकामा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गराउनका निम्ति त्यस सम्बन्धी आवश्यक पहलकदमी चाल्ने प्रतिबद्धता समेत दिईन ।

स्थानीय निकायहरूमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुरा सबै स्थानीय तहसम्म व्यवस्था हुन सकेको अवस्था रहेनछ । संविधानले नै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल गर्छौ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, । छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले यो अगाडि बढेमा यसभित्र धेरै कुराहरू रिलेट गर्न सकिने बताईन । बाल अधिकार परिषद् छुट्टै निकाय भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसभित्र भएको बालगृह बाल सरोकारसँग सम्बन्धित काम गर्ने विभागहरूको कार्य विभाजन र त्यसका गतिविधि चुस्त राख्न समेत निर्देशन दिईन । 

कार्य योजना बनाएर अगाडि बढेमा बाल अधिकार तथा बालबालिकाका समस्याका विषयमा तत्काल काम गर्न सकिने भन्दै उहाँले निश्चित कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न समेत निर्देशन दिईन । ‘राज्यले बालबालिका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हेरिरहेको छ भनेर महसुस गर्नेगरी काम गर्नुस्’, उनले भनिन, ‘विशेष गरेर बाल अधिकार र बालबालिकाले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था के छ ? ’

बाल सुधार गृहहरूको सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले त्यहाँभित्र १८ वर्ष कटेका व्यक्तिहरू समेत रहेको कुरा आएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताईन । त्यहाँभित्र पनि यौनजन्य हिंसाका समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरू आएको भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिईन । तीन वटै तहको सरकारलाई बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा कसरी जिम्मेवार बनाउने ? भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताईन ।

त्यस अवसरमा परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानिया, सदस्य सचिव इन्द्रदेवी ढकाल र सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले परिषद्ले गरेका कामकारबाही र योजनाका विषयमा जानकारी दिए ।