तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा सबैले स्वीकार गरेः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं, जेठ १७

अर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारवालाले यसलाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकारवाला सबैले बजेट सन्तुलित आएको भन्दा आफु सरपराइज भएको बताए । बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रीत भएर गरिएको यो पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम हो । पुनले गत मंगलबार संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । 

उनले बजेटमा फरक फरक धारणा आउनु स्वभाविक भएको बताए । तर, अधिकांशबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । ‘बजेट अलिअलि आलोचना त आउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही ठाउँबाट  आलोचना पनि आयो । त्यसमा पनि म खुशी नै छु,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै आलोचना आउन सक्ने अधिकांशबाट बजेट सन्तुलीत नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट म आफै सरप्रराइज भएको छु । म आफैलाई पनि तथ्यमा आधारित भएर नै बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।’ उनले सबै मन्त्रालय र निकायहरुको मेहनेत र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा यस्तो बजेट ल्याउन सफल भएको मन्त्री पुनले बताए । ‘संसद्मा मैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि यसमा सबै मन्त्रालयहरूको मेहिनेत परेको छ । प्रि–बजेट डिस्कसनहरूको समेत प्रभाव यसमा पर्छ । यो बजेटले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति अनुभूत गर्ने परिवेश बनाएको छ,’ उनले बताए । 

तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारले यसको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि उनले बताए । यस्तै, उनले संसद्को अवरोध हटाएर बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताए । ‘पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, हामी बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज अध्यादेशबाट भन्दा संसद्बाटै ल्याउने जोडमा थियौ । त्यसमा पनि हामी सफल पनि भयौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारी बनाएर संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्ने बातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुलो मिहिनेत गर्नुभयो । जसले गर्दा संसदको अवरोध हटाउन सकियो ।’ 

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केनी न केही योगदान र त्याग गर्नुपर्ने बताए । यो विषय सबैले बुझ्नुपर्ने उनले भनाइ छ  । ‘आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको बढ्यैछ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौती भएको छ,’ उनले बताए । यस्तै, खर्च कम गर्ने तर्फ सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने उनले बताए । साझा क्षेत्र पहिचान गरी योगदान गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । साझा सोचबाट नै आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनले बताए । नीतिगत अस्थिरता कम गर्न अहिले कम भन्दा कम क्षेत्र चलाइएको उनले बताए ।  कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । तसर्थ, बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता राखेर निशुल्क कार्यालय दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । यसका लगि केही क्षेत्रहरूमा स्थान समेत निर्धाण गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा उनले बताए । यसले ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, बजेटले सम्बोधन नगरेको बिषयलाई आगामी दिनमा अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए । सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

‘कतिपय करका दर हेरफेरका कुरामा हामी सार्वजनिक बहस गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सही काम गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग छलफल गर्न डराउनु पर्दैन । आगामी दिनमा अझै खुला छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले स्पन्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए बिभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको उनले बताए । ‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरंङ्ग आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आयो । यो विचार गरेरै ल्याइएको हो । यसबारे आजै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ,’ उनले बताए ।  व्यवसायीहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नका लागि बोलाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘बजेट यस्तो नीति आउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसको नेतृत्व लिने राष्ट्र बैंकले नै हो । त्यसका लागि हामी तयार नै छौं ।’ यस्तै, उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको पनि बताए । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए ।

यसैगरि डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने उनले बताए । यस्तै, उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे । यसैगरि घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । 

यस्तै, बझाङको साइपालमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए । ७५३ शाखा मध्ये साइपाल मात्रै बैंक शाखा नभएको पालिका हो । त्यस पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैंकले २०७४ मै पाएको थियो । तर, सडक, इन्टरनेट जस्ता पुर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । अब त्यहाँ कुनै पनि हालतमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।  

यस्तै, बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई पुनरसंरचना गरिने पनि उनले बताए । यसका लागि छुट्टै कमिटी नै बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा आवश्यक पुनरसंरचना गरि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । 

यस्तै, उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मूद्रास्फीति  सिमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुने पनि उनले बताए । चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ती  गर्न सहज हुने उनले बताए । समग्रमा यसअघि नै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अगाडि बढि सकेको उनले बताए । साथै, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक नै छ । व्याजदर पनि धेरै कम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी सकरात्मक छौं ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।  बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बिशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने । यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’  भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाएका थिए । 

उनले परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको बताए । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठानु निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए । नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनले बताए । 

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने बजेटमा आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर पनि हुने उनले बताए । अधिक तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । 

​​​​​​​

सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनले बताए । यस्तै आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । 

विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाििथको कानून ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सिमित हुन नहुने उनले बताए । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रो छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ । अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए ।

यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ । एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए । साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने  पनि उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा बृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक बृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म् हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए ।  तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए ।  

यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।

सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्नेे लक्ष्य लिनु अहिलेको आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त भएको बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि र १६ औं योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौति भएपनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ । 

समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा तीन वटै घटेको, निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको उल्लेख गरे । साथै राजनीतिक सन्तुलनको चुनौती लगायतले बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री निकै दवावमा रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान समस्या र गणतन्त्रपछिको उपलब्धीलाई निकै सहज तरिकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको सुवेदीले बताए । 

उनले आगामी आवको बजेट खर्च क्षमता नै नहुँदा खर्च मात्रै बढाउन नहुने बताए । अहिले आन्तरिक ऋण बढेको र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणको भन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए । लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुदाँ आन्तरीक ऋण उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् । बाह्य ऋण लिँदा लागत कम हुने र लामो समयपछि तिर्न मिल्ले भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संरचनागत चुनौतिहरूलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए । 

अर्थमन्त्री पुनले यसतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविज्ञ सुवेदीको जोड छ । उनले कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढ्ने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट  विनियोजन भएको उनले बताए । एक तिहाइ बजेट विकासका काममै भएको र कृषितर्फको बजेटलाई सबै क्षेत्रको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि लैजान सकिने उनको भनाइ छ । 
प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता योजना निकै राम्रो भएको उनले बताए । विगतका उपलब्धिमा टेकेर बजेट आएको भन्दै उनले त्यो निकै राम्रो भएको सुनाए ।

उनले बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन क्षमता तथा दुष्चक्रको हिसाबले चुनौति रहेको बताए । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाएपनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीले बताए । उनले प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीको विषय बन्ने बताए ।  उनले भने, ‘माग बढेन भन्छौँ । अहिले धेरै खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन् । तीन पटक लुगा लगाउनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्ने त्यस्ता युवा अहिले विदेशमा छन् । काम गर्ने जनशक्ति पनि बाहिर गएको छ । खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा (जनशक्ति) पनि बाहिर छन् । त्यसले गर्दा माग बढाउन चुनौति छ । यसमा दर्घिकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए । स्रोत सधान जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए । 
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जिडीपी बढाउने र राजस्व उत्पादकत्व बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौति रहेको उनले बताए । यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्नमात्रै १८.११ प्रतिशत जान्छ । त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो ।’ प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको उनले बताए । बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना  गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । साथै राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय हुने लगायतका सुझाव उनले दिए ।

नाफिजका कार्यावाहक अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेट केवल आम्दानीको अंक गणित मात्र नभएको बताइन् । उनले बजेटले ३६५ दिन नै नागरिकलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ बजेट बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।