लघुवित्त पीडितको सरकारलाई १५ दिने, अल्टिमेटम अब अति भयो, माग पुरा नभए बिद्रोहः लघुवित्त पीडित

काठमाडौं, जेठ ३१

लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आफ्ना माग सम्बधोन गरिसक्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम् दिएको छ । बिहिबार समितिले राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरीअसार १५ गतेभित्र निकाष नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम बिद्रोहको घोषणा गरेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पुरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तहरु पीडितमाथि ज्यादतीको डण्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

निकाशका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएकोप्रति ज्ञावालीले प्रश्न गरे,“राज्यले निकाष अनि न्याय दिन्छ भनेर आश गर्दै–गर्दा हजारौं दिदीबहीनीलाई कालोसूचिमा राखियो, सयौंलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईयो, के अब पनि न्याय पाईन्छ ?” आफूहरुको धैर्यतालाई कम्जोरी ठानेकोप्रति आक्रोष व्यक्त गर्दै ज्ञावालीले भने,“सायौं लघुवित्त पीडितले संसद भवन भित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौति दिएको विर्षनु भयो, नेपालको इतिहास साक्षि छ,१० वर्षे जनयुद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न बिद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।”

भूमि आयोगका उपाध्यक्षनहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरु समाजवादी व्यवस्थाको सहायक भन्दा संस्थागत रुपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिवसमेत रहेका खड्काले लघुवित्तहरुको गाउँगाउँमा ज्यादतीले सीमा नघेको बताउँदै भने,“यिनीहरुले राज्यको नियम–कानुनलाई मिचेर मनपरी तन्त्र चलाए–चलाए अब त अमानविय पनि बने, यिनको जरो उखेल्नु पर्छ ।” “यहाँ मिटरब्याजी राक्षशी लघुवित्त हैन, हामीलाई उत्पादानशील,विना धितो ऋण दिने समाजवादी व्यवस्था ल्याउनसाथ दिने वित्तिय संस्था चाहिएको छ ।” खड्काले थपे ।

समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले कार्यदल बनाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने कार्यबाहेक केही नगरेको आरोप लगाउँदै भने,“हामीले ढाई वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हेर्यौैं, सरकारले सुनेन, अब असरा १६ गतेदेखि निर्णायक लाडाई लड्ने हो ।” अधिकारीले ५८ लाख ६० हजार महिला लघुवित्त पीडित भएको र जसमध्ये ३३ लख ऋणि रहेको र २५ लाख बचतकर्ताहरुको लघुवित्तहरुले रकम फिर्ता नदिएको,३३ लाख मध्ये ३ लाख बेघरबार भएको,१हजार ५ सय २० जनाले आत्महत्या, ६ हजारले सम्बन्ध बिच्छेद अनि त्यति नै संख्यामा घरबार लिलाम, १ लाख ७० हजारको नाममा कालो सूचिमा रहेको, ६० हजारको धितो लिलामको अवस्था रहेको आँकडा सार्वजनि गरेका थिए ।

अधिकारीले ३० महिनादेखि ५ बुँदे माग राखेर निरन्तर २२ दिन रिले अन्सन, १८ दिन आमरण अन्सन, फागुन १ गते मुग्लिनबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौंको गौसालमा धर्नामा बसेको१२२ दिन वितिसक्दा पनि बेवास्ता गर्नुले राज्य सून्यको अवस्था भएको आरोप लगाए । समितिका प्रशिक्षँण तथा अनुसासन विभाग प्रमुख मणि प्रसाद चौलागाईले अब पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै भने,“सरकारले कार्यदलको झारा टारेर बसेको,राष्ट्र बैंक माफियाको दलाल बनेको आरोप लगाउँदै, अब गतिलो झापड दिने चेतावनी दिए । “अबको १५ दिनभित्र माग पुरा नभए दिदीबहीनीहरु उग्रचण्डीको रुप धारण गरेर सडकमा निस्कने तयारी गर्नुस् ।” चौलागाईले अगाडी भने ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरु अब्दुल साह र शिलम यादवले भावुक हुँदै सरकार जनताको वस्तविक अभिभावक अथवा लघुवित्त र माफियाको संरक्षण अब थाहा हुने बताए । अध्यक्ष ज्ञावालीले सभाध्यक्षता गरेको सो कार्यक्रमलाई समिति अन्तरगतको राष्ट्रिय स्वयमसेवक नेपालका अध्यक्ष मनोज कुमार पौडेल सञ्चालन गरेका थिए ।