एनआईसी एशिया बैंकद्धारा खातामा स्थायी लेखा नम्बर अद्यावधिक गर्न आग्रह
काठमाडौं, असार ८
एनआईसी एशिया बैंकले खातामा स्थायी लेखा नम्बर अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकका ग्राहकहरूको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण “आयकर ऐन २०५८” बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले ग्राहकहरूले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ्ग एप मा रहेको प्यान अपडेट विकल्पमा ट्याब गरी आफ्नो प्यान यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । सागै ग्राहकहरूले आफूलाई पायक पर्ने एनआईसी एशिया बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्नको लागि आवेदन दिन सकिने बैंकको भनाई छ ।
यसैगरी बैंकले निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई टिडिएस रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको छ । उक्त प्यान अद्यावधिक भएपश्चात् निजहरूको करकट्टीको विवरण सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने गर्दछ । जसले गर्दा ग्राहक महानुभावहरूलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । ग्राहक महानुभावले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले ई टिडिएसमा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंक सम्पूर्ण ग्राहक जानकारी दिएको छ ।
यसअघि बैंकलाई प्यान उपलब्ध गराएर पनि करकट्टीको विवरण समावेश नभएको खण्डमा बैंकको नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको फोन नम्बरहरू १६६०–०१–७७७७१, ०१–५९७०१०१ मा सम्पर्क गरी सेवा लिन बैंकले आग्राह गरेको छ । बैंकले हाल सबै क्षेत्रमा गरी तीन सय ६० शाखा कार्यालयहरू, छ सय ७० एटिएम, एक सय १८ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रू. २३ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा रू.३ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन सफल भएको जानकारी पनि बैंकले दिएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ ।
