२८ करार कर्मचारी हटाउने निर्णयमा उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिले जनाए विरोध

काठमाडौं, १६ कात्तिक। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरुले असहमति प्रटक गरेका छन् । 

महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो ।

सो बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहिस्कार गरेका थिए ।

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायतले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् । अन्यथा संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहितले निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् ।

‘२०८१/०७/१५ गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा सार्वभौम नगर सभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपमेयर गुरुङसहित वडाअध्यक्षहरु राधिका कुमारी शाही योगी, शाहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानिया, गंगाबहादुर खत्री र दीपक प्रसाद सुवेदीले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखरा महानगरको २५औं कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो ।  सो बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीहरुको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी, ५ जना शिक्षिका, २ जना सामाजिक परिचालिका गरी ७ जना कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने निर्णय महानगरले गरेको छ ।

कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवअवधि थप गर्ने र राजी नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ ।