भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश जारी
काठमाडौँ, २० कात्तिक । सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट जारी नहुने भन्दै खारेज गरेको भएपनि केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
२०८० पुसमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने भनिएको छ ।
तर, सम्झौताअनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने स्पष्ट गरिएको थिएन । यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन हुने कतिपयको मत थियो ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा उक्त सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उपाध्यायले दायर गरेको उक्त रिटमा सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र उक्त कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो ।
