उद्योगमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उद्योगमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दर्ता गराएको उक्त दोस्रो रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो रिटमाथि आज पेसी थियो । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागू नगर्न भन्दै कँडेलले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ता कँडेलले २७ कात्तिकमा रिट दायर गराएका थिए । 

उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो ।