स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको आधारः मन्त्री यादव

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको आधारः मन्त्री यादव

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुरक्षित पानी आपूर्ती र सरसफाइ नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतीको आधार भएको बताएका छन् ।

आज राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घको छैटौँ साधारणसभामा उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रले देशमा निकै ठूलो महत्व राख्नुका साथै आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गरेको बताए । 

उनले भने, “नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको महत्व हामी सबैलाई अवगत छ । सुरक्षित पानी आपूर्ति र सरसफाईले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गर्दछ ।”

मन्त्री यादवले लाखौँ नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा र सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले खेलेको भूमिकाले देशभर एउटा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। उनले भने, “महासङ्घले छोटो समयमा पुर्‍याएको योगदान सह्रानीय छ । लाखौँ नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा र सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले खेलेको भूमिकाले देशभर एउटा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।”

ठूला नदीलाई पानीको स्रोत बनाउँदै थोक वितरण प्रणाली, खानेपानीको मुहानको दीर्घकालीन संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्ने योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकाले यसमा इसिमोडजस्ता प्राज्ञिक संस्थाका अध्ययन र सुझावहरु हाम्रो कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । “पम्पिङ प्रणालीको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् महसुल छुटको कार्यविधि तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।

खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९ ले खानेपानी मन्त्रालयको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेकाले यसको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने, “मन्त्रालय र महासङ्घबीचको निरन्तर संवाद र सहकार्यले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा नयाँ योजना लागू गर्न थप गति दिनेछ । आजको यो सभा र अधिवेशनले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सशक्त योगदान पुयाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”

साना सहरी समुदायमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउन सहलगानी मोडेल प्रभावकारी भएपनि जनताको योगदानमा देखिएको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सहलगानीको प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी प्रदान गर्ने कार्यमा उपभोक्ता समितिले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताए ।