भौतिकमन्त्री दाहाल भन्छन्- बजेटमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गरौं

काठमाडौँ, ५ पुस । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसाय रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने उल्लेख गर्दै भने, “जनताको आकाङ्क्षाअनुसारका कामहरु अझै हुन सकिरहेका छैनन् । विकासका आयोजना छनोट गर्न समस्या छ”, उनले भने, “प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई नै प्राथामिकता दिएका छैनौ । जनाताको गतिविधि हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

यसैगरी कर प्रणालीलाई सहयोग गर्ने तथा जनताले उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने किसिमका आयोजनालाई प्राथामिकता दिनुपर्ने मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । जनताको जीवनस्तर उकास्ने आयोजना छनोट र सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले नियमअनुसार काम गरेको भुक्तानी चाँडै पाउने उनले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पल्छिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा जनताको पहुँच विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विकासलाई थप गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको बताए। “पूर्वाधारको दिगो विकासमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ”, उनले भने । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सीमित आर्थिक स्रोतले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेको बताए।  “पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकीरण गर्नुपर्छ”, उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरण घाटा हुँदा खुसी हुने जमात देखेको छु । यो नकारात्मक पक्षलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

जलविद्युत् उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्पूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्या रहेकाले चलायमान बनाउन महासङ्घले छलफल गरिरहेको बताए । “हामीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनौँ । कतिपय उद्योग धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले निर्माण उद्योग चलायमान भएका छैनन् ।”

सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, भने ।