सवारी आयात र उत्पादनसम्बन्धी निर्देशिका व्यावहारिक बनाउन आवश्यक : नाडा

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ लाई व्यावहारिक बनाउन जोड दिएको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग भेट गरी विभागले ल्याउन लागेको निर्देशिकालाई नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक हुने गरी ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

भेटमा नाडाका अध्यक्ष चौधरीले निर्देशिकाको विषयमा बुँदागत छलफल गरिनु पर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले निर्देशिकाका सम्बन्धमा नाडामा विस्तृत छलफल गरी थप सुझाव पठाउने बताए । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले निर्देशिकामा रहेका केही बुँदाहरु नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक बनाउनु पर्ने र कतिपय जटिल विषयहरुमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

विभागका महानिर्देशक पोखरेलले सवारी साधन आयात उत्पादन तथा जडानका सम्बन्धमा नेपालमा कुनै स्पष्ट नीति नियम नभएकोले यो निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए । यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, उनले सरकारले व्यवसायीका लागि विभिन्न व्यवधानहरु सिर्जना गर्ने गरेको आम बुझाइ रहेको भए पनि अब सरकार व्यवसायीहरुको परिपूरकको रुपमा उभिने बताए । देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, भेटमा विभागसँग मिलेर नाडाले सवारी साधनका लागि टेस्टिङ फेसिलिटीको व्यवस्था गर्न सकिने नाडाका अध्यक्ष चौधरीले प्रस्ताव गरेका थिए । सो सन्दर्भमा महानिर्देशक पोखरेलले नाडासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । यस्तै, विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले नेपालमा सवारी साधन आयात हुनेसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

भेटमा विशेषतः सवारी आयात, उत्पादन र जडान, नेपालमा यातायात व्यवसायी महासंघको माग, विद्युतीय सवारी साधनको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, अथराइज्ड सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरेर मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने, प्रयोग भएका ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, डुप्लिकेट सर्टिफिकेसन, डकुमेन्टेसन, छाप र लोगो प्रयोग, मोटर क्षमता र सिट संख्यामा भएको विवाद, भन्सार महसुल निर्धारणका लागि आधारहरूको सिफारिस, ट्याक्सीमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरू व्यक्तिगत सवारीभन्दा महँगो भएको ट्याक्सी व्यवसायीको गुनासो र आयात हुने सवारीमा जीपीएस अनिवार्य गर्नेलगायतका विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो ।