चालु खाता र विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) को आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालु आवको ३ महिनामा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवैमा उच्च बचत देखिएको हो । यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत व्यापक वृद्धि भएको छ । तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ह्वात्तै घटेको देखिन्छ ।
चालु खातामा दोब्बर बचत
राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा चालु खाता २ खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोडले बचतमा रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १ खर्ब १५ अर्ब ३६ करोडको बचतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । अमेरिकी डलरमा पनि अघिल्लो वर्षको ८६ करोड डलरको बचत बढेर १ अर्ब ६९ करोड डलर पुगेको छ ।
समग्र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो बचत १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा समेत शोधनान्तर बचत १ अर्ब ३८ करोडबाट बढेर १ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.३ प्रतिशतले बढ्यो
देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल सञ्चिति ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भई असोज मसान्तमा २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब २१ करोड पुगेको थियो ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा असोज मसान्तमा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २६३ अर्ब ४ करोडबाट ३१२ अर्ब १० करोड कायम भएको छ । २०८२ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने कमी
समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ५ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको २ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बढी हो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने कमी आएको छ ।
यस अवधिमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको तुलनामा निकै कम हो ।
