सहकारी सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया : बैंकको ऋण प्राथमिकतामा, बचत फिर्ता पाउन छैन सजिलो
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सहज अवस्था पाएका छैनन्। कर्जा दायित्व, धितो मूल्याङ्कन र नियामक प्राथमिकताका कारण यो प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ।
बैंकिङ विशेषज्ञहरूको अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य प्राथमिकता ऋणको असुली हुने भएकाले सहकारी सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सहज पहुँच हुँदैन। एक वरिष्ठ बैंकरले भने, “बैंकले धितोको मूल्य बढी हुने कुरामा बसेर बचत फिर्ता हुने आशा गर्न सक्दैनन्; बैंकको कानूनी र वित्तीय दायित्व ऋण असुलीमा केन्द्रित हुन्छ।”
धितोको बजार मूल्य कर्जा रकमभन्दा बढी भए पनि सामान्यतया बैंकले बाँकी रकम सम्पत्ति मालिकलाई फिर्ता गर्छ, सदस्यलाई होइन। एउटै धितोमा धेरै कर्जा जोडिएको अवस्थामा वा धितोले कर्जा मात्र पुरा गर्ने अवस्थामा सहकारी सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्नु व्यावहारिक रुपमा कठिन हुन्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सदस्यको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ। तर बैंकहरू प्रायः यस विषयमा पर्याप्त जानकारी नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल शर्माले बताए।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानले भने सञ्चालकहरूले सदस्यको बचतबाट खरिद गरेको जग्गा वा भवन बैंकले आधा मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै सरकारमार्फत बचत फिर्ता गराउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अन्याय भएको बताएका छन्।
शर्माले भने, “धितोको मूल्य कर्जा भन्दा बढी भएमा बाँकी रकम सदस्यहरूलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। तर बैंकको पहिलो प्राथमिकता आफ्नै ऋण असुली हो। त्यसपछि मात्र बाँकी रकम सदस्यहरूलाई फिर्ता गरिन्छ।”
हाल नेपालमा २३ समस्याग्रस्त सहकारी छन्। तीमध्ये केही सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको कारण बिक्री गर्दा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको छ। सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारीका अनुसार, “सदस्यहरूले हाम्रो कार्यालयमा आएर धर्ना दिएका छन्। बैंकले धितो बिक्री नगरी सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न सक्दैन।”
यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्दै धितो बिक्री गर्दा सहकारी बचतकर्ताको हितलाई पनि ध्यानमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। यो घटनाक्रमले नेपालमा सहकारी बैंकिङ क्षेत्रको ऋण असुली, बचतकर्ता संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनबीचको संवेदनशील सन्तुलनलाई उजागर गरेको छ।
