अब अमेरिकाको भिसा आवेदन दिँदा नेपालीले पनि धरौटी राख्नुपर्ने

काठमाडौं । अमेरिकाले भिसा नियममा व्यापक कडाइ गर्दै नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी मंगलबार जारी गरेको पछिल्लो अपडेट अनुसार, अब नेपाली नागरिकहरूले पनि अमेरिकाको बी-१/बी-२ (पर्यटक वा व्यावसायिक) भिसा आवेदन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने भएको हो।

नेपाललाई जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी यो सूचीमा राखिएको छ। भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अफिसरले व्यक्तिको अवस्था हेरी धरौटीको रकम तय गर्नेछन् । यस्तो धरौटीको न्यूनतम रुपैयाँ ५ हजार अमेरिकी डलर हुनेछ भने अधिकतम् रकम १५ हजार अमेरिकी डलर हुनेछ ।

यो रकम अमेरिकी सरकारको आधिकारिक पोर्टल पे डट गभ मार्फत सिधै जम्मा गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा एजेन्टलाई यस्तो रकम नबुझाउन मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।

३ वटा विमानस्थलबाट मात्र प्रवेश र बहिर्गमन

भिसा बन्ड राखेर अमेरिका जाने नेपालीहरूले अब आफू खुसी जुनसुकै विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले प्रवेश गर्दा र अमेरिका छोड्दा तोकिएका यी ३ विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

ती विमानस्थलहरूमा न्युयोर्कस्थित जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वासिङ्गटन डिसी स्थित वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बोस्टनको बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् ।

यी बाहेक अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने र भविष्यमा प्रवेशमा रोक लाग्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ ।

धरौटी फिर्ता कसरी हुन्छ ?

यसरी राखिएको धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ, तर त्यसका लागि आवेदकले कैयौं शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तोकिएको समयभित्रै अमेरिका छोडेमा, भिसाको शर्त उल्लंघन नगरेमा र तोकिएकै ३ वटा विमानस्थलबाट बाहिरिएको रेकर्ड देखिएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिसाको म्याद नाघाएर अमेरिकामा बसेमा वा त्यहाँ पुगेर शरण (असाइलम) दाबी गर्‍यो भने उक्त धरौटी रकम जफत हुने नयाँ नियम रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, जुन देशका नागरिकहरू अमेरिका पुगेपछि समयमै आफ्नो देश फर्कदैनन्, त्यस्ता देशहरूलाई लक्षित गरी यो पाइलट प्रोग्राम ल्याइएको हो।

नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया र भेनेजुएला लगायत ३८ देशहरू अहिले यो सूचीमा छन्।