राष्ट्र बैंकको ’डिजिटल फाइनान्स हब’ : वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा कति भयो प्रगति ?

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले ’डिजिटल फाइनान्स हब’ सञ्चालनमा ल्याएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

नवप्रवर्तनकारी सोच भएका फिनटेक कम्पनी र नियामक निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्यले स्थापित यो प्रणालीले नेपाली डिजिटल वित्तीय परिवेशमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्नेबारे अहिले सरोकारवालाहरूबीच चर्चा सुरु भएको छ ।

गत वर्षको चैतमा राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको यो प्रणालीको मुख्य लक्ष्य नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा विकास गर्नेहरुलाई नीतिगत, नियामक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनु रहेको थियो ।

नयाँ योजना भएका स्टार्टअफ कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियम र प्रक्रियाबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरुलाई सहजीकरण गर्नको लागि यो केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । साथै यसले नयाँ प्रस्तावको विश्लेषण गर्ने, अवसर र चुनौतीहरुको पहिचान गर्ने र सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई गैर बाध्यकारी निर्देशन र परामर्श दिने गरि स्थापना गरिएको थियो ।

सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने वित्तीय क्षेत्रका नवप्रवर्तनकारी प्रस्ताव र तिनले ल्याउन सक्ने अवसर एवम् चुनौतीको विश्लेषण गर्दै नियामकीय दृष्टिकोण, नन बाइन्डिङ गाइडलाइन्स, परामर्श एवं सुझाव प्रदान गर्ने र नियामकसँगको सहज पहुँच विस्तार गरी नवप्रवर्तनलाई थप उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

अन्य नियामक तथा सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुन सक्ने व्यवस्थासहित केन्द्रिय बैंकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना भएको बताएको थियो ।

तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेको छ । नेपाल रेमिटका संस्थापक अध्यक्ष रमेश मित्तलका अनुसार यसले रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन । उनले भने,“डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हबका विषयमा अहिलेसम्म केहि पनि भएको छैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहको क्षेत्रमा यसले कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन ।”

यसले राष्ट्र बैंकको सुचना र वास्तविक कार्यसम्पादनको बिचमा ठुलो खाडल रहेको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले सुचना मार्फत भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ प्रविधि ल्याउनेहरुलाई परामर्श दिने, अवसर प्रदान गर्ने र गैर बाध्यकारी निर्देशन दिने उद्ददेश्यले अगाडी बढेकोे यो योजनाले रेमिट्यान्सको क्षेत्रका ठुला कम्पनीहरुले यसको महत्त्व नदेख्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

हामी लाइसेन्स बाँड्ने होइन, परामर्श दिने निकाय हौँ : राष्ट्र बैंक

यता राष्ट्र बैंकले भने यो कुनै लाइसेन्स वितरण गर्ने संस्था नभई गैर बाध्यकारी मार्गदर्शन प्रदान गर्ने संयन्त्र मात्र भएको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “यो संस्था लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको होइन । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका वा नलिएका जुनसुकै संस्थाले पनि प्रविधि वा सुरक्षा समस्याका बारेमा स्पष्ट हुन चाहेमा यहाँबाट परामर्श लिन सक्छन् ।” केन्द्रिय बैंकका अनुसार यदि कुनै कम्पनीले सुरक्षा चुनौती वा प्राविधिक जटिलताबारे अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागका विज्ञहरू र बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बोलाएर सल्लाह दिने गरिन्छ ।

“ यो एउटा नवप्रवर्तकहरूले नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन खोजेमा विद्यमान नीतिगत र कानुनी जानकारी गराउने र राय सुझाव दिने संयन्त्र मात्र हो,” राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले हालसम्म विभिन्न कम्पनीहरूलाई परामर्श दिइसकेको र यो एक निरन्तर प्रक्रिया भएको समेत जनाएको छ । हालै भिसाले ल्याएको ‘भिसा कनेक्ट जस्ता योजनाहरूमा पनि राष्ट्र बैंकले कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

यो प्रणाली अझै विकासको क्रममै रहेको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई थप गुणस्तरीय बनाउन सुधारका कार्यक्रमहरू भइरहेको बताएको छ । आगामी दिनमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि एउटा छुट्टै अनलाइन पोर्टल बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । हाल सार्वजनिक सूचनाहरू मार्फत जानकारी गराइरहेको बैंकले पोर्टल बनेपछि सरोकारवालाहरूसँगको संवाद अझ सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ ।