इभी गाडीमा करछली : १० अर्ब नाघ्यो बेरुजु

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयातमा व्यापक करछली भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः बेरुजु लेखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भन्सार तथा अन्तःशुल्क कर छलि गर्दै इभी गाडी आयात भएको ठहर गर्दै महालेखाले बेरुजुको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको हो।

यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस्तै करछली भएको भन्दै बेरुजु उल्लेख गरिएको थियो।

महालेखा स्रोतका अनुसार भन्सार विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा तातोपानी र रसुवागढी भन्सार नाकाबाट मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार तथा कर छलि भएको उल्लेख छ।

बेरुजु लेखिएपछि भन्सार विभागले नाकामै सवारीसाधन रोकेर छुटेको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भए पनि शक्तिशाली आयातकर्ताको प्रभावमा परेर विभागले जाँचपासलाई निरन्तरता दिइरहेको आरोप छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक उच्च स्रोतले भने, “हामी ६३औँ प्रतिवेदनको तयारीमा छौँ। इभी गाडीमा भएको करछलीका थप प्रमाण फेला परेका छन्। यो विषय आगामी प्रतिवेदनमा अझ विस्तृत रूपमा समेटिन्छ।”

महालेखाले बेरुजु लेखे पनि भन्सार विभागले भने इभी गाडीको नियमित जाँचपास गरिरहेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार आयातकर्ताले करछली प्रमाणित भएमा पछि कर तिर्ने सर्तसहित करारनामा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्तै प्रकृतिको करछली देखिएपछि श्रीलंकाले भने भन्सार नाकामै बीवाईडीको एटो–३ मोडेल गाडी रोकेर जरिवानासहित राजस्व असुल गरिसकेको उदाहरण पनि छ।

६२औँ प्रतिवेदनको निष्कर्ष

महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नहुँदा करछली भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार इभी गाडीको मोटर ‘पिक पावर’ (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्था छ।

५० देखि १०० किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ भने १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट असुल गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ताले बीजकमा उल्लेख गरेको पिक पावरकै आधारमा जाँचपास हुने गरेको र जडित मोटरको वास्तविक क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नगरिएको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि केवल ‘रोड ओर्दिनेस’ जाँच गर्ने गरेको उल्लेख छ। उत्पादक कम्पनी वा स्वतन्त्र परीक्षण निकायबाट मोटर क्षमताको पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उत्पादक कम्पनीको क्याटलग र अन्य मुलुकमा निर्यात गरिएको विवरणका आधारमा ती सवारीसाधन १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका रहेको देखिए पनि रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट ९९ किलोवाट क्षमता देखाई कम कर लाग्ने भन्सार उपशीर्षकबाट जाँचपास गरिएको पाइएको छ।

यसरी गर्नुपर्ने कर असुल नगरेको भन्दै महालेखाले रसुवा भन्सारबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख रुपैयाँ र तातोपानी भन्सारबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

कसरी हुन्छ करछली ?

सरकारले इभी गाडीमा मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गरेकाले आयातकर्ताले बढी क्षमता भएका गाडीलाई कम किलोवाट देखाएर घोषणा गर्ने गरेको पाइएको छ। इभी सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले मोटर क्षमता सफ्टवेयरबाटै नियन्त्रण गर्न सकिने दाबी आयातकर्ताको छ।

केही कम्पनीले एउटै मोडेलका गाडी १५० किलोवाट र ९९ किलोवाट क्षमतामा आयात गरिरहेको पाइएको छ, जबकि दुवैको स्पेसिफिकेसन र मूल्यमा खासै फरक छैन। अझ रोचक पक्ष के छ भने, भन्सारमा ९९ किलोवाट भनेर घोषणा गरिएको केही मोडेल कम्पनीले उत्पादन नै नगरेको अवस्थामा पनि जाँचपास भएको छ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक भन्सार कर्मचारीले भने, “यहाँ पैसा खर्च गरेपछि जे पनि सम्भव हुन्छ। एउटै गाडीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर छल्ने अवसर छ।”

उच्च तहसम्म सेटिङ?

इभी करछली भएको विषय भन्सार विभागका चार जना पूर्व महानिर्देशकले समेत स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आयातकर्ताले अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म नै पहुँच बनाएकाले कर असुली कठिन भएको हो। पूर्व महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले कर असुलीका लागि कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेकै केही दिनमा उनको सरुवा भएको उदाहरण पनि दिइन्छ।

यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागले साइमेक्स इंक प्रालिमाथि करछलीको आरोपमा छापा मारेपछि अनुसन्धान अघि बढाउने तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको पनि सरुवा भएको थियो। हाल उक्त फाइल थन्किएको आरोप छ।

बिक्री एजेन्सीको भूमिका

नेपालमा इभी आयात गर्ने अधिकांश कम्पनीको उत्पादक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता हुँदैन। चिनियाँ उत्पादकले बनाएका बिक्री एजेन्सीमार्फत आयात हुने गरेको र ती एजेन्सीले आवश्यक परे जस्तोसुकै कागजात बनाइदिने गरेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार गर्छन्। यही कारणले मूल उत्पादक कम्पनीहरू समेत नेपाली एजेन्सीको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।